अकोला : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अद्ययावत ज्ञान, माहिती मिळण्यासाठी शिक्षकांनी स्वयंस्फूर्तीने सुरू केलेला डिजिटल शाळा उपक्रम गेल्या काही महिन्यांपासून पूर्णत: थांबला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ४०२ शाळा डिजिटल होण्यापासून वंचित राहिल्या आहेत. शासनाच्या नव्या बदली धोरणाने या शाळांना डिजिटल होण्यापासून रोखले, हे विशेष.जिल्हा परिषदेतील शाळांच्या गुणवत्तेबाबत नकारात्मकता आहे. ती दूर करण्यासाठी डिजिटल शाळांचा उपक्रम प्रभावी ठरला. काही गावांमध्ये तर कॉन्व्हेंटमध्ये जाणाऱ्या मुलांचे प्रवेश डिजिटल जिल्हा परिषद शाळेत झाल्याची उदाहरणे आहे; मात्र दरम्यानच्या काळात शासनाने आणलेल्या बदली धोरणाने या उपक्रमावर पुरते पाणी फिरले. शासन निर्णयातील निकषानुसार सर्वच शिक्षकांना बदली होण्याच्या भीतीने पछाडले. त्यामुळे त्यांनी शाळा डिजिटल करण्याचा नादच सोडला. शिक्षकांच्या या उदासीनतेचा फटका जिल्ह्यातील ४०२ शाळांतील विद्यार्थ्यांना बसला आहे. त्यातच बदली प्रक्रियेतील जाचक अटींमुळे शिक्षक सैरभैर झाले.
शिक्षकांनी सोडला नाद!जिल्हा परिषद शाळा डिजिटल करण्याला गती आली असतानाच बदली धोरण जाहीर झाले. सर्वच शिक्षकांना बदलीची भीती निर्माण झाली. जिल्ह्यातील ९७२ शाळा डिजिटल करण्याचे उद्दिष्ट प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रमात ठेवण्यात आले. त्यानुसार जुलै २०१६ मध्ये १२५ शाळा डिजिटल झाल्या. मार्च २०१७ पर्यंत ४४५ शाळा डिजिटल झाल्या, त्यानंतर डिसेंबर २०१७ पर्यंत ४०२ शाळा डिजिटल करण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी एकही शाळा डिजिटल झाली नसल्याची माहिती आहे. त्यातून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या होत असलेल्या शैक्षणिक गुणवत्ता नुकसानाकडे कोणीही गांभीर्याने पाहत नसल्याचे सध्या चित्र आहे.
समन्वय समितीकडून सातत्याने पाठपुरावाजिल्ह्यांतर्गत शिक्षक बदलीबाबतच्या संदिग्ध शासन निणर्यामुळे शिक्षकांच्या उन्हाळी व दिवाळीच्या सुट्या विनाकारण वाया गेल्या. शाळा डिजिटल करण्याची मानसिकताही शिक्षकांची राहिली नाही, या संपूर्ण प्रक्रियेत शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. त्यामध्ये तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी शिक्षक संघटना समन्वय समितीचे शशिकांत गायकवाड, नामदेव फाले, देवानंद मोरे, जव्वाद हुसेन, प्रकाश चतरकर, संजय भाकरे, संतोष महल्ले, केशव मालोकार, रजनीश ठाकरे, महादेव तायडे यांनी सातत्याने केली.