अकोला: सर्वोपचार रुग्णालयात भरती केलेल्या महिलेवर उपचार करण्यात डॉक्टरांनी हलगर्जी केल्यामुळे तिचा मृत्यू झाल्याची घटना १४ जुलै २0१६ रोजी घडली होती. या प्रकरणात जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाने आरोपी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता, निवासी वैद्यकीय अधिकाºयांवर ठपका ठेवत, त्यांना मृतक महिलेच्या पतीस १० लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश शुक्रवारी दिला.जुने शहरातील पार्वती नगरातील किरण क्षीरसागर यांच्या पत्नी अर्पणा क्षीरसागर (३२) यांची १४ जुलै २0१६ रोजी प्रकृती बिघडल्याने त्यांना पहाटे सर्वोपचार रुग्णालयात भरती केले होते. रुग्णालयातील कक्षात खाट उपलब्ध नसल्यामुळे अर्पणा यांना जमिनीवर बिछाना उपलब्ध करून देण्यात आला होता. त्यांची प्रकृती गंभीर झाल्यानंतर त्यांना खाट उपलब्ध करून देण्यात आली. प्रकृती आणखीनच ढासळल्यामुळे प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांनी अर्पणा यांना आयसीयूमध्ये भरती करण्याचा सल्ला दिला; परंतु आयसीयूमध्ये खाट उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना वॉर्ड क्र. ९ मध्ये भरती केले. यावेळी डॉ. मो. राजीक यांची ड्युटी होती; परंतु ते ड्युटीवर हजर नव्हते व मोबाइल फोन करूनही प्रतिसाद देत नव्हते. तेथील परिचारिकेने उपचार केले. प्रकृती खालावल्यानंतरही किरण क्षीरसागर यांच्या पत्नीला आयसीयूमध्ये भरती न करता, वॉर्ड क्र. ९ मध्ये उपचार केले. अर्पणा हिचा मृत्यू झाल्यानंतरही सलाइन सुरूच होते. डॉक्टरांच्या हलगर्जीमुळे त्यांच्या पत्नीचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करीत क्षीरसागर यांनी अधिष्ठातांकडे तक्रार केली होती. तक्रारीनुसार सात जणांची चौकशी समिती नेमली होती. यामध्ये डॉ. राजीक दोषी आढळल्यामुळे त्यांना अधिष्ठातांनी सेवामुक्त केले होते. या प्रकरणात किरण क्षीरसागर यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाकडे तक्रार दाखल केली. या प्रकरणात न्यायमंचाचे अध्यक्ष एस. एम. उंटवाले, सदस्य संजय जोशी, उदयकुमार एन. सोनवे यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेण्यात आली. सुनावणीदरम्यान अर्पणा क्षीरसागर यांच्या मृत्यूसाठी संबंधित डॉक्टर जबाबदार असल्याने आणि अर्पणा यांना दोन लहान मुले असून, डीटीपी वर्क, झेरॉक्स, पिको-फॉल करून संसार हातभार लावत असल्याने, न्यायालयाने वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता व निवासी वैद्यकीय अधिकाºयावर ठपका ठेवत, किरण क्षीरसागर यांना १0 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. तक्रारकर्त्यातर्फे अॅड. एम. ए. तिवारी यांनी बाजू मांडली.
असा दिला न्यायमंचाने निकाल!अधिष्ठाता व निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा सेवा व ग्राहक हा आक्षेप न्यायालयाने खोडून काढत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत, तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा कलम २(१)(डी) नुसार ग्राहक संज्ञेत मोडतो आणि त्याने घेतलेली मोफत सेवा ही ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राह्य आहे, तसेच अधिष्ठाता, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मो. राजीक यांच्याविरुद्धच्या चौकशी अहवालानुसार कर्तव्यावरील डॉक्टरची ड्युटी असूनही ते कामावर विनापरवानगी अनुपस्थित होते. रुग्ण महिलेला गंभीर स्थितीतही व्हेटिंलेटर, ईसीजी, सीटी स्कॅन उपलब्ध केले नाही. तिच्यावर योग्य उपचार झाला नाही. रुग्णालयात सर्व सोयी उपलब्ध असतानाही कर्तव्यावरील डॉक्टर विनापरवानी गैरहजर असतात. यावरून अधिष्ठाता, निवासी वैद्यकीय अधिकाºयांचे नियंत्रण नसल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे न्यायालयाने तक्रारदार किरण क्षीरसागर यांच्या बाजूने निर्णय दिला.