अकोला : ‘ओबीसीं’ची जातीनिहाय जनगणना जाहीर करुन त्यांना निती आयोगाकडून निधीची वेगळीतरतूद करण्यात यावी, ‘क्रिमीलेअर’ची अट रद्द करण्यात यावी यासह इतर मागण्यांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी आघाडी जिल्हा शाखेच्यावतीने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देण्यात आले.मागासवर्ग आयोगावर ओबीसी समाजाचा अध्यक्ष नेमण्यात यावा, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह करण्यात यावे, ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना जाहीर करुन त्यांना निती आयोगाकडून निधीची तरतूद करण्यात यावी, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला पाच हजार कोटींचे भांडवल द्यावे व उद्योग- व्यवसायासाठी १० लाखापर्यंत कर्ज मर्यादा वाढविण्यात यावी, ‘क्रिमीलेअर’ची अट रद्द करण्यात यावी स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात यावी, मंडल आयोगाच्या शिफारशींची शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्यात यावी, स्पर्धा परिक्षेत महिलांना क्रिमीलेअरची जाचक अट रद्द करण्यात यावी यासह इतर मागण्यांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी आघाडीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देण्यात आले. विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आले. या धरणे आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे, माजी आमदार प्रा.तुकाराम रिकड, राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी आघाडीचे जिल्हा कार्याध्यक्ष दिलीप आगळे, महानगराध्यक्ष अनिल मालगे, राजकुमार मुलचंदाणी, श्रीकांत पिसे पाटील, भारती निम यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी आघाडीचे जिल्हयातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.शेतकºयांच्या मुलांना शून्य टक्के व्याज दराने कर्ज द्या !शेतकºयांच्या तरुण मुलांना शून्य टक्के व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात यावे तसेच ‘आयएएस’ ची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या नॉन क्रिमीलेअरच्या अटीमुळे बाद ठरविण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा संधी देण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी आघाडीच्यावतीने निवेदनात करण्यात आली आहे.विधानसभा, लोकसभेत २७ टक्के आरक्षण द्या !ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व महानगरपालिकाप्रमाणेच विधानसभा व लोकसभेत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात यावी आणि तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शिष्यवृत्तीचे विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यात यावे, अशी मागणीही राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी आघाडीच्यावतीने निवेदनात करण्यात आली आहे.