महापालिकेत काँग्रेस पक्षाला पडला जबाबदारीचा विसर!

अकोला महापालिकेत सत्ताधारीच झाले विरोधक; विरोधी पक्षाची तलवार म्यान.

अकोला, दि. १: महापालिकेच्या विकास कामांच्या प्रस्तावात त्रुटी काढण्याचे धोरण सत्ताधारी भाजपने अंगीकारल्याचे चित्र आहे. सत्ताधार्‍यांच्या आडमुठय़ा भूमिकेमुळे ह्यजीआयएसह्णद्वारे सर्वेक्षणाला चार महिन्यांचा विलंब झाला. अशोक वाटिका ते सरकारी बगिचापर्यंत मुख्य रस्त्यालगतच्या जलवाहिनीला सत्ताधार्‍यांनी खोडा घातला. या सर्व विषयांवर विरोधी पक्ष काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व भारिप-बमसंकडून सत्ताधार्‍यांना घेरणे अपेक्षित होते; मात्र विरोधी पक्षाने तलवार म्यान केल्याची परिस्थिती आहे.सर्वसामान्यांच्या समस्येला वाचा फोडण्यासाठी विरोधी पक्षाची भूमिका महत्त्वपूर्ण मानली जाते. सत्ताधारी अथवा प्रशासनाच्या चुकीच्या निर्णयांवर अंकुश लावण्याची जबाबदारी आपसूकच विरोधी पक्षाच्या खांद्यावर असते. मागील काही दिवसांत महापालिकेत प्रशासन व सत्ताधार्‍यांच्या कामकाजाची पद्धत पाहता, दोघांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसून येते. आयुक्त अजय लहाने यांच्या प्रामाणिकतेवर खुद्द सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेकडूनदेखील शंका उपस्थित केली जात नाही, हे येथे उल्लेखनीय. असे असताना प्रशासनाने पाठविलेल्या प्रत्येक प्रस्तावात त्रुटी काढण्याचे काम सत्ताधारी भाजपकडून होत आहे. मनपाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी आयुक्तांनी ह्यजीआयएसह्णप्रणालीद्वारे मालमत्तांचा सर्व्हे व पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी एप्रिल महिन्यात निविदा राबवून ती मंजूरदेखील केली; परंतु स्थायी समितीने हटवादी भूमिका स्वीकारल्याने निविदेला अंतिम मंजुरी देण्यासाठी ऑगस्ट महिना उजाडला. सत्ताधार्‍यांच्या हटवादी भूमिकेमुळे प्रशासनाचा पाच महिन्यांचा कालावधी व्यर्थ गेला. विरोधी पक्षनेता साजिद खान यांनी संधीचे सोने करणे अपेक्षित असताना त्यांनी कधीही सत्ताधार्‍यांना किंवा प्रशासनाला जाब विचारला नाही. अशोक वाटिका ते सरकारी बगिचापर्यंत मुख्य रस्त्याच्या रुंदीकरणाला सुरुवात झाली. त्या ठिकाणी जलवाहिनी बदलण्याचे निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांनी मनपाला दिले. त्यानुसार मनपाने १ कोटी ८४ लाख रुपये किमतीची निविदा काढत ती मंजूर केली. स्थायी समितीसमोर निविदा मंजुरीसाठी ठेवली असता स्थायी समितीने ह्यसीएसआरह्णच्या दरात तफावत आढळत असल्याचे सांगत प्रशासनाला फेरनिविदा काढण्याचे निर्देश दिले. शहरात १0 कोटींच्या निधीतून पाणीपुरवठा वितरण प्रणालीची कामे सुरू आहेत. सदर कामे निकृष्ट दर्जाची होत असल्याचा सत्ताधारी आरोप करीत असले तरी त्याबद्दल पालकमंत्री, खासदार, आमदार व जिल्हाधिकार्‍यांकडे कोणीही तक्रार करण्यास तयार होत नाही, हे विशेष. सत्ताधार्‍यांकडून प्रशासनाच्या खच्चीकरणाचे प्रयत्न होत असताना मनपात विरोधी पक्ष नेमका आहे कोठे, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. नळाच्या मीटरला विरोध कसा?मनपाने शहरात नळांना मीटर लावण्याची मोहीम सुरू केली. नळाला मीटर लावल्यास पाणीपट्टीच्या दरात दुप्पट-तीनपट वाढ होईल, असा तर्क लावत विरोधी पक्षनेता साजिद खान यांनी मध्यंतरी मनपासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करून मीटर लावण्याच्या मोहिमेला विरोध दर्शवला. नळाला मीटर अकोलेकरांसाठी नवीन नाहीत. तत्कालीन नगर परिषदेच्या कालावधीत नगराध्यक्ष विनयकुमार पाराशर यांनी संपूर्ण शहरात नळांना मीटर लावले होते. त्यामुळे नेमका विरोध क ोठे करायचा, यावर विरोधी पक्षातच संभ्रमाची स्थिती दिसून येते. गटनेता गेले कोमात?विकास कामांच्या प्रस्तावात दुरुस्ती सुचवून तो तातडीने मंजूर करणे अपेक्षित असताना सत्ताधारी त्रुटी काढण्याचे काम करत आहेत. सत्ताधार्‍यांच्या भूमिकेवर हल्लाबोल करण्याची आयती संधी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व भारिप-बमसंकडे चालून आली असताना संबंधित पक्षाच्या गटनेत्यांनी चुप्पी साधणे पसंत केले आहे. तर दुसरीकडे प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामप्रकरणी काही गटनेत्यांच्या मालमत्तांचे मोजमाप घेतल्यामुळे संबंधित गटनेता कोमात गेल्याची खमंग चर्चा शहरात रंगली आहे.