‘टॅक्स’प्रकरणी मनपाचा नागपूर खंडपीठात पुनर्विलोकन अर्ज

मनपा प्रशासनाने नागपूर खंडपीठात पुनर्विलोकन अर्ज सादर करीत न्यायालयाकडून मार्गदर्शन मागितले आहे.

अकोला: महापालिका प्रशासनाने सुधारित करवाढ करून अकोलेकरांजवळून वसूल केलेल्या मालमत्ता कराची संपूर्ण प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचा आदेश नागपूर उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने आॅक्टोबर २०१९ मध्ये दिला होता. याप्रकरणी कर आकारणीचा निकष स्पष्ट करीत नव्याने कर आकारणीचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. याप्रकरणी मनपा प्रशासनाने नागपूर खंडपीठात पुनर्विलोकन अर्ज सादर करीत न्यायालयाकडून मार्गदर्शन मागितले आहे.
मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी २०१५-१६ मध्ये ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करीत सुधारित करवाढीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत सादर केला होता. त्यावेळी सत्ताधारी भाजपने टॅक्सच्या रकमेत मनमानी पद्धतीने वाढ करून ठराव पारित केल्याचा आरोप नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी केला होता. याप्रकरणी डॉ. हुसेन यांनी नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आॅक्टोबर २०१९ मध्ये सुनावणी झाली असता, द्विसदस्यीय खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवी देशपांडे, न्यायमूर्ती विनय जोशी यांनी मनपाने केलेली सुधारित मालमत्ता करवाढ रद्द करून वर्षभराच्या कालावधीत नव्याने कर मूल्यांकनाची प्रक्रिया राबविण्याचा आदेश दिला होता. याप्रकरणी मनपा प्रशासनाने कर मूल्यांकनाची चाचपणी केली असता, कराच्या रकमेत मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार असल्याचा दावा प्रशासनाकडून होत आहे. तसे झाल्यास अकोलेकरांवर अतिरिक्त कर लागू होईल. त्यामुळे या बाबतीत नागपूर हायकोर्टाचे मार्गदर्शन घेण्यासाठी प्रशासनाकडून पुनर्विलोकन अर्ज सादर करण्यात आला आहे. याप्रकरणी न्यायालय काय दिशानिर्देश देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.