लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोट : मेळघाटातील व्याघ्र प्रकल्पात जुन्या गावात पुनर्वसित गावकरी व आदिवासी बांधवांनी १५ दिवसांपासून मुक्काम ठोकला आहे. त्यांना जंगलाबाहेर आणण्याकरिता १0 जानेवारी रोजी दुपारपासून अमरावती व अकोला येथील वन, महसूल व पोलीस अधिकार्यांचा ताफा गेला आहे. या ठिकाणी पुनर्वसित गावकरी व अधिकार्यांमध्ये मॅरेथॉन चर्चा सुरु आहे. परंतु, जमीन दिल्याशिवाय परतणार नाही, अशी भूमिका गावकर्यांनी घेतली आहे. दुसरीकडे त्यांना परत आणण्याकरिता खटकाली गेटवर एस.टी. महामंडळांच्या बसचा ताफा उभा असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. मेळघाटमधून केलपाणी, धारगड, गुल्लरघाट, सोमठाणा बु., सोमठाणा खु., अमोना, नागरतास, बारुखेडा या आठ गावांचे पुनर्वसन अकोट व तेल्हारा तालुक्यात करण्यात आले. शासन नियमाने मोबदला देऊन टप्प्याटप्प्याने २0११ ते २0१५ या पाच वर्षांत या गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले. परंतु, या ठिकाणी त्यांना मूलभूत सुविधा मिळाल्या नाहीत. तसेच शेतजमीन न मिळाल्याने उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उपस्थित करीत पुनर्वसित गावकर्यांनी पुन्हा मेळघाटची वाट धरली. गत १५ दिवसांपूर्वी दुसर्यांदा पुनर्वसित गावकरी मेळघाटात गेले आहेत. या ठिकाणी राहुट्या उभारून कडक्याच्या थंडीत दिवस काढत आहेत. त्यांना जंगलाबाहेर आणण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार रवी राणा यांच्यासह अमरावती जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षकांना सूचना दिली होती. दोन दिवसांपूर्वीच अमरावतीचे अधिकारी जंगलात जाणार होते. परंतु, माजी आमदार राजकुमार पटेल हे येत नसल्याचे पाहून १0 जानेवारी रोजी अमरावतीचे अधिकारी व अकोला जिल्ह्यातील अधिकारी मेळघाटात दाखल झाले आहेत. या ठिकाणी अधिकारी व गावकर्यांत चर्चा सुरू आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून पुनर्वसित गावकरी व अधिकार्यांमध्ये नुसत्या मॅरेथॉन चर्चा सुरू आहेत. परंतु, अद्यापही शेतजमिनीचा प्रश्न प्रत्यक्षात मार्गी न लागल्याने संतापलेले पुनर्वसित गावकरी व आदिवासी मेळघाटातच मुक्काम ठोकून आहेत. त्यांना आणण्याकरिता अकोट, तेल्हारा, परतवाडा आदी आगाराच्या बस मागविण्यात आल्या आहेत. खटकाली व पोपटखेड गेटवर या बस उभ्या आहेत. मात्र, आधी शेतजमीन द्या, मग जंगलाबाहेर काढा, या मागणीवर पुनर्वसित गावकरी व आदिवासी बांधव ठाम असून, सध्या सुरू असलेल्या चर्चेतून उशिरा रात्रीपर्यंत यावर काय तोडगा निघतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मागण्यांवर ठाम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ई-क्लासच्या जमिनी शोधून पुनर्वसित गावकर्यांना शेतजमिनी देण्याची प्रक्रिया राबविण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार अकोला व अमरावती जिल्हाधिकारी कामाला लागले आहेत. अकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्यात ५00 एकर ई-क्लासची जमीन निघाल्याची माहिती आहे. या जमिनीचे मोजमाप करून देण्याकरिता भूमिअभिलेख कार्यालयालासुद्धा कळविण्यात आल्याचे कळते. त्यानंतर ही प्रक्रिया पूर्ण करून पुनर्वसित गावकर्यांना जमिनी मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. दरम्यान, माजी आमदार संजय गावंडे यांनी दोन दिवसांपूर्वीच पुनर्वसित गावकर्यांची भेट घेतली असता, त्यांनी सातबारा द्या, मग जमिनी मोजून द्या. तोपर्यंत जंगलातच राहू द्या, जंगलाचे - वन्य प्राण्यांचे कुठलेही नुकसान हेाणार नाही, अशी बाजू मांडली होती.