महावितरण ‘त्या’ वीज ग्राहकांना सेवा जोडणी शुल्काचा पर तावा देणार!

अकोला : महावितरणने २0 जानेवारी २00५ ते ३0 एप्रिल  २00७ या कालावधीत वीज ग्राहकांकडून सेवा जोडणी आकार  (सर्व्हिस लाइन चार्ज) व मीटर आकारापोटी वसूल केलेली र क्कम संबंधित ग्राहकांना सव्याज परत करण्याची प्रक्रिया सुरू  केली आहे. ग्राहकांना ही रक्कम वीज देयकात समायोजित  करून मिळणार असल्याचे महावितरणने जारी केलेल्या पत्रकात  म्हटले आहे.

ठळक मुद्देदेयकात होणार समायोजन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर काढले परिपत्रक

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महावितरणने २0 जानेवारी २00५ ते ३0 एप्रिल  २00७ या कालावधीत वीज ग्राहकांकडून सेवा जोडणी आकार  (सर्व्हिस लाइन चार्ज) व मीटर आकारापोटी वसूल केलेली र क्कम संबंधित ग्राहकांना सव्याज परत करण्याची प्रक्रिया सुरू  केली आहे. ग्राहकांना ही रक्कम वीज देयकात समायोजित  करून मिळणार असल्याचे महावितरणने जारी केलेल्या पत्रकात  म्हटले आहे.नवीन वीज जोडणी देताना महावितरण कंपनीने खांब व नवीन  तारा टाकण्यासाठी तसेच खांबापासून मीटरपयर्ंत तारा जोडणे  आणि मीटर देणे, यासाठी वीज ग्राहकांकडून घेतले होते. या  वीज ग्राहकांना व्याजासह त्यांची रक्कम परत करण्याचा आदेश  सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यानंतर महावितरणने परतावा  देण्याचे परिपत्रक जारी केले आहे. नवीन जोडणी देण्यासाठी विजेचे खांब व तारा टाकावयाच्या  असतील, तर त्याचा खर्च ओआरसी किंवा ओआरसीपी या  नावाखाली संबंधित वीज ग्राहकांकडून जानेवारी २00५ पासून  आकारला जात असे. तसेच सप्टेंबर २00६ नंतर नवीन जोडणी  देण्यासाठी खांबापासून मीटरपयर्ंत तार टाकण्यासाठी (सर्व्हिस  लाइन चार्ज) व मीटरची किंमत महावितरणने घेतली होती.  याच्याविरोधात वीज कायद्यान्वये ऊर्जा नियामक आयोगाकडे  तक्रार दाखल करण्यात आली होती. महाराष्ट्र वीज ग्राहक  संघटनेने दाखल केलेल्या या तक्रारीवर सुनावणी होऊन १७ मे  २00७ व २१ ऑगस्ट २00७ रोजीच्या निकालाप्रमाणे सर्व  वीज ग्राहकांना व्याजासह पूर्ण रक्कम परत करावी, असे आदेश  ऊर्जा नियामक आयोगाने महावितरणला दिले होते. मात्र,  महावितरणने याच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागि तली. सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा वीज ग्राहकांच्याच बाजूने निर्णय  दिला. म्हणजे ऊर्जा नियामक आयोगाचा निकाल कायम ठेवला.  ही न्यायालयीन लढाई वीज ग्राहक संघटनेने तब्बल दहा वर्षे  लढली.आता महावितरण कंपनीने एक परिपत्रक जारी केले आहे. २0  जानेवारी २00५ ते ३0 एप्रिल २00७ या कालावधीमध्ये  नव्याने जोडणी दिलेल्या ज्या ग्राहकांकडून ओआरसी किंवा  ओआरसीपी, तसेच एसएलसी व मीटरची किंमत घेतली आहे,  त्या ग्राहकांना हा परतावा द्यावा, असे या पत्रकात नमूद केले  आहे. राज्यातील अशा वीज ग्राहकांना सुमारे ९00 कोटी रुपये  परतावा मिळणार आहे.