लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: जिल्हा परिषदेच्या सेवेत राखीव जागांवर रुजू होताना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणार्या शिक्षकांना बडतर्फ करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी दिल्यानंतर त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतलेल्या आणखी तीन शिक्षकांवरील कारवाईला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने जिल्हा परिषदेने दाखल केलेल्या कॅव्हेट निष्प्रभ असल्याचे पुढे येत आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी जात वैधता सादर न करणार्या ४४ पैकी २३ शिक्षकांना बडतर्फ, तर आंतर जिल्हा बदलीने राखीव जागेवर पदस्थापना मिळालेल्या १२ शिक्षकांना मूळ जिल्हय़ात परत पाठवण्याचा आदेश ३ व ९ ऑक्टोबर रोजी दिला. त्या आदेशाला शिक्षकांनी न्यायालयात आव्हान दिल्यास जिल्हा परिषदेची बाजू ऐकून घ्यावी, यासाठी कॅव्हेट दाखल करण्यात आले. सोबतच बिंदूनामावलीही अंतिम करण्याचा प्रस्ताव मागासवर्ग कक्षाकडे सादर करण्यात आला. दरम्यान, कारवाईचे आदेश मिळालेल्या शिक्षकांनी नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. त्यामध्ये अकोला पंचायत समितीमधील सचिन रामधासिंग राजपूत, अशोक गोपालसिंह चुंगडे यांच्यासह आतापर्यंत जवळपास आठ शिक्षकांच्या बडतर्फीला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर तेल्हारा पंचायत समितीमधील मो. सलीम मो. इकबाल, विजय पांडुरंग वाकोडे, मूर्तिजापूर, मो. तसद्दूक मो. गौस यांच्यावरील कारवाईला सोमवारी स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती बी.पी. धर्माधिकारी, स्वप्ना जोशी यांच्या न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. बडतर्फ शिक्षकांची बाजू अँड. राम कारोडे मांडत आहेत.
मूळ जिल्हय़ात परत पाठवण्याचे आदेशही स्थगितसोबतच आंतरजिल्हा बदलीतील मूळ जिल्हय़ात परत पाठवल्या जाणार्या किसन श्रीराम पिंपळकर, किरण रामदास लहाने, योगिता मारोतराव खोपे, किरण विश्वास पाटील यांच्यावरील कारवाईलाही स्थगिती देण्यात आली आहे.
दिव्यांग शिक्षकांच्या प्रकरणात आज सुनावणी दरम्यान, जिल्हा परिषदेत मोठय़ा प्रमाणात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शिक्षक रुजू झाले आहेत. त्यांच्यावर कारवाईच्या मागणीचा मुद्दा रेटला जात आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेसमोर उपोषणही सुरू करण्यात आले आहे. त्या शिक्षकांनी नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती धर्माधिकारी, जोशी यांच्यासमोर उद्या मंगळवारी सुनावणी होत असल्याची माहिती आहे.