अकोला : मोदी म्हणजे भाजप नव्हे, या वास्तवाची जाण असलेल्या मोदी, शहा या जोडगोळीने येत्या काळात सत्ता मिळवून देणाºया साधनांवरच कब्जा केला आहे. प्रधानमंत्री पदासाठी पर्यायाचा विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने करू नये, त्यासाठी ही साधने वापरली जात आहेत. मिलिटरी, निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बँकेला कह्यात घेतले आहे, मीडिया दहशतीत आहे. त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेत लोकशाही कुठेच बसत नाही. त्यातच त्यांच्या नीतीमुळे देश विघटनाचा धोका निर्माण होत आहे, असा इशारा राज्यसभेचे खासदार कुमार केतकर यांनी येथे दिला.शेतकरी जागर मंचच्यावतीने प्रमिलाताई ओक सभागृहात आयोजित व्याख्यानात ‘भारतासमोरील २०१९ नंतरची आव्हाने’ या विषयावर खासदार केतकर यांनी विचार व्यक्त केले. अध्यक्षस्थानी गोरेगाव येथील शेतकरी तेजराव भाकरे, तर अतिथी म्हणून माजी खासदार नाना पटोले उपस्थित होते. माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना संघाने निमंत्रित करून कार्यक्रमात सहभागी केले. संघाने मोदीला पर्यायाचा शोध सुरू केल्याचे ते चिन्ह आहे. त्याबाबत मोदी, शहा दोघांनीही मौन बाळगले. त्यातून मिळालेल्या संकेतामुळे या दोघांनीही सत्ता मिळवण्याची साधने वापरण्याचा सपाटा लावला आहे. त्या साधनांचा वापर चुकीच्या पद्धतीने सुरू असल्याचेही केतकर म्हणाले.२०१९ नंतर भारताची लोकशाही, स्वायत्तता टिकेल का, हाच मुद्दा महत्त्वाचा आहे. सद्यस्थितीत काश्मिरची परिस्थिती स्फोटक पद्धतीने हाताळली जात आहे. त्यातून धर्माच्या आधारे काश्मीर मुस्लिमांचे, लडाख बौद्धांचे, तर जम्मू हिंदूंचे, असे राज्य निर्माण करण्याचा घाट घातला जात आहे. तसे झाल्यास देश विघटनाच्या मार्गावर जाईल. मिझोराम, नागालँड, मणिपूर, दक्षिणेत द्रविडी ही राज्यं इतर धर्मांच्या आधारे वेगळे होण्यास वेळ लागणार नाही. हा प्रकार सार्वभौम भारताला परवडणारा नाही. मात्र, त्याचवेळी सत्ताधारी, सैन्य प्रमुख काश्मीरला भारतापासून वेगळे होण्यासाठी प्रवृत्त करणारी भाषा बोलतात. काश्मिरी जनतेला सांभाळून घेण्याऐवजी त्यांच्या मानवी मूल्यांचे हनन केले जाते. त्यांना बंदूक आणि पॅलेट गनची धमकी दिली जाते. हे वास्तवही केतकर यांनी मांडले. जागतिक परिघावर त्याचे भयंकर परिणाम भारताला भोगावे लागणार आहेत. काश्मीरचा तुकडा धर्माच्या आधारे वेगळा केल्यास अमेरिकेला लष्करी तळ उभारण्याची सोय आपल्याच हातून होईल, हा धोकाही त्यांनी सांगितला. प्रास्ताविक प्रशांत गावंडे यांनी, तर आभार जगदीश मुरुमकार यांनी मानले.
संस्था ताब्यात घेऊन हिंदूकरणदेशाचे हिंदूकरण होईल, हे प्रत्यक्षात दृष्टीस पडणार नाही. मात्र, त्याचवेळी ज्या संस्थांतून देशाचे नेतृत्व तयार होते. विकासावर परिणाम होतो. त्या संस्था ताब्यात घेऊन त्यांचे हिंदूकरण केले जात आहे. नियोजन आयोग बरखास्त करणे, जेएनयूचे व्यवस्थापन मोडकळीस आणणे, यूजीसीचे नियंत्रण संपवणे, यासारखे प्रकार हिंदुत्व प्रस्थापित करण्यासाठी केले जात आहेत. सोबतच अलिप्ततावादी १५९ राष्ट्रांच्या समूहातून बाहेर पडण्याची मोठी चूक प्रधानमंत्री मोदींनी केली आहे. त्यामुळे तिसºया महासत्तेत प्रमुख असलेला भारत आता अमेरिकेपुढे दुर्बल ठरणार असल्याचेही ते म्हणाले.