- अनिल गिऱ्हे लोकमत न्यूज नेटवर्कव्याळा: नैसर्गिक आपत्ती, प्रतिकूल परिस्थितीमुळे होणाऱ्या नुकसानापासून शेतकऱ्यांना पीक विमा संरक्षण देण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला असला तरी प्रत्यक्ष पीक विमा काढण्यासाठी शेतकºयांना अडथळ्यांची शर्यत पार पाडावी लागत आहे. अडथळे पार केल्यानंतर अडथळ्यांची शर्यत पार करूनही शेतकºयांचा विमा प्रस्ताव स्वीकारण्यास बँका नकार देत आहेत. तसेच सीएससी केंद्रावरून आॅनलाइन करताना मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक अडचणी येत असल्याने विमा प्रस्ताव पूर्ण होत नसल्याचे चित्र आहे. विमा भरण्यासाठी २४ जुलै शेवटची तारीख असल्याने अनेक शेतकरी पीक विमा काढण्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.यावर्षी खरीप हंगामासाठी अकोला जिल्ह्याकरिता अ‍ॅग्रिकल्चर इन्श्युरन्स कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली असून, कर्जदार शेतकरी यांना पीक विमा संरक्षण देण्यासाठी संबंधित बँक प्रस्ताव पाठविते; मात्र यावर्षी कर्ज थकीत असल्यामुळे अनेकांना बँकांनीच कर्ज दिले नाही. असे थकीत व बिगर कर्जदार यांची संख्या मोठी असतानाही यांना विमा संरक्षण प्रस्ताव बँका घेण्यास नकार देत आहेत. सीएससी सेंटरमधून आॅनलाइन अर्ज करता येत नसल्याचे चित्र आहे. आधीच कर्जाचा डोंगर, पावसाचा पत्ता नाही, पिकेही सुकत चालली आहे. यासाठी विमा संरक्षण मागणाºया शेतकºयांना अशी अडथळ्यांची शर्यत पाहता विमा संरक्षण मिळणार की नाही, याबाबत शंका वाटत आहे. आधीच गतवर्षीचा लाभ दुष्काळ असतानाही केवळ तूर या पिकाला देऊन तोंडाला पाने पुसली आहेत. शेतकºयांना एवढ्या अडचणीचा सामना करावा लागत असताना या योजनेचा गाजावाजा केवळ कंपनीच्या फायद्यासाठीच सुरू असल्याचे चित्र आहे. याकडे वरिष्ठ अधिकाºयांनी लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
विमा प्रस्ताव घेण्यास जिल्हा बँकांना तसे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार देणाºया बँकांची तक्रार डीडीआर आॅफिसला द्यावी.- डॉ. प्रवीण लोखंडे,जिल्हा उपनिबंधक, अकोला.
शेतकºयांना येणाºया अडचणी संबंधित यंत्रणेला कळविल्या जाणार असून, बँकांनी नकार दिल्यास तक्रार द्यावी.- पुरुषोत्तम भुसारी,तहसीलदार, बाळापूर.