अकोला: शासनाने मोठा गाजावाजा करून ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी विविध योजनांचे एकत्रीकरण करत प्रत्येक जिल्ह्यात ‘पालकमंत्री शेत-पाणंद रस्ते योजना’ सुरू केली. त्यासाठी निधी देताना कमालीचा हात आखडता घेतला आहे. राज्यातील ३३ जिल्ह्यासाठी केवळ ५५ कोटी रुपये निधी दिला. रस्ते निर्मितीचा खर्च पाहता त्यातून केवळ १,३७५ किमीचे रस्ते होऊ शकतात. त्यातून जिल्हानिहाय ४१ किमीचे रस्तेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.फेब्रुवारी २०१८ मध्ये नियोजन विभागाने ‘पालकमंत्री शेत-पाणंद रस्ते योजना’ राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर शेतरस्ता, पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा रस्ता तयार करण्यासाठी राज्यातील ३३ जिल्हाधिकाºयांना ५५ कोटी रुपये निधी २५ मे २०१८ रोजी देण्यात आला. त्यातून प्रत्येक जिल्ह्यात पालकमंत्री शेत-पाणंद रस्ते निर्मितीचा उपक्रम राबवण्याला आता सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांच्या पुढाकारात ही योजना कार्यान्वित होत आहे; मात्र त्यासाठी शासनाकडून प्राप्त निधी पाहता किती गावांमध्ये हा उपक्रम राबवावा, हा प्रश्न अनेक पालकमंत्र्यांपुढे असल्याने हा उपक्रमच थंड बस्त्यात ठेवण्याचा प्रयत्न सर्वच जिल्ह्यांमध्ये सुरू आहे.३३ जिल्ह्यांमध्ये ५५ कोटींपैकी किती निधी मिळाला, यावरच त्या जिल्ह्यातील शेत-पाणंद रस्त्यांची किती किलोमीटरची कामे होतील, हे ठरले आहे. रस्त्यावरील अतिक्रमण काढणे, त्यासाठी उत्खनन करणे, त्यातील निघणारा मुरूम किंवा दगड रस्त्यावर टाकणे, त्याची दबाई करणे, तसेच रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने निर्माण होणाºया चरातून पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी सिमेंट पाइप उपलब्ध करणे, ही सर्व कामे पाहता प्रती एक किमी रस्त्यासाठी किमान ४ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. एक किमी रस्त्यासाठी होणारा खर्च, तसेच जिल्ह्यात मिळालेला निधी हे प्रमाण पाहता प्रत्येक जिल्ह्यात जास्तीत जास्त ६० किमीचे रस्ते निर्माण होतील, अशी परिस्थिती आहे.
शेकडो गावांचे समाधान कसे होणारप्रत्येक जिल्ह्यात गावांची संख्या शेकडो असल्याने ६० किमिचे रस्ते किती गावांत करावे, या विवंचनेत पालकमंत्री, रोजगार हमी योजना विभाग आहे. त्यामुळे या घोळातच हा उपक्रम सुरू करण्यास टाळाटाळ होत आहे.