अकोला : विद्यार्थ्यांना गरम, ताजे, पौष्टिक अन्न देण्यासाठी सुरू असलेल्या माध्यान्ह भोजन योजनेचे तांदूळ व धान्यादी वस्तू पुरवठ्याचे कंत्राट गेल्या काही वर्षांपासून ठरावीक संस्था, व्यक्तींनाच देण्याचा प्रकार सुरू आहे. येत्या सत्रासाठीही अनेक जिल्ह्यांमध्ये जुन्याच पुरवठादारांच्या निविदा पात्र ठरविण्यात आल्या आहेत. या घोळावर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बोट ठेवत त्याबाबतचा चौकशी अहवाल तीन महिन्यांत शासनाकडून मागविला आहे. चौकशीत निविदाधारकांचा ‘आयपी’ अॅड्रेस तपासल्यास साखळी पद्धतीचा (कार्टेलिंग) मोठा घोटाळा उघड होणार आहे.औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेसोबत २०१० पासून कंत्राट मिळालेल्या कंत्राटदारांच्या याद्या जोडल्या आहेत. त्यात ठरावीक कंत्राटदारांची नावे पुन्हा पुन्हा असल्याचे निदर्शनास आणले होते. तोच प्रकार चालू वर्षातही राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत तांदूळ, धान्यादी वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी पात्र ठरलेल्यांची नावे पाहता उघड होत आहे. विशेष म्हणजे, त्यापैकी काहींनी तर साखळी पद्धतीने (कार्टेलिंग) निविदा भरल्याची माहिती आहे. निविदा प्रक्रियेत साखळी पद्धत करणे म्हणजे, निविदेच्या पारदर्शकतेलाच हरताळ फासण्यासारखे आहे. त्यामुळे निविदाधारकांमध्ये स्पर्धा न होता, ज्यांची निविदा पात्र ठरविली जाईल, त्यांना हवा तो दर पदरात पाडून घेता येतो. हा प्रकार न्यायालयाच्या समोर मांडण्यात आला. त्यावर शालेय शिक्षण विभागाने किमान सहसचिव हुद्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून चौकशी करावी, अहवाल तीन महिन्यांत न्यायालयास सादर करावा, असा आदेश न्या. संभाजी शिंदे व न्या. सुनील कोतवाल यांच्या खंडपीठाने ४ जानेवारी रोजी दिला आहे. त्यानुसार मंत्रालय स्तरावरील चौकशी समितीने निविदा भरताना पुरवठादारांनी केलेली साखळी पद्धत शोधण्यासाठी निविदाधारकांचे ‘आयपी अॅड्रेस’ तपासल्यास साखळी पद्धतीचा राज्यातील मोठा घोटाळा उघड होऊ शकतो.- व्यापाऱ्याच्या एकाच प्रतिष्ठानातून भरल्या निविदा!माध्यान्ह भोजन योजनेतील धान्यादी वस्तू पुरवठ्याच्या निविदेत सहभागी राज्य शासनाचा उपक्रम असलेल्या एका सहकारी संस्थेने तर एकाच व्यापाºयाच्या प्रतिष्ठानातून निविदा भरल्याची माहिती आहे. त्यासाठी ज्या जिल्ह्यात या संस्थेच्या निविदा पात्र ठरल्या, त्या दरांची तुलना केल्यासही हा बनाव उघड होऊ शकतो; मात्र सत्ताधारी पक्षातील वरिष्ठ नेत्याच्या नातेवाइकासोबत सातारा, बीडच्या दोघांनी निविदा भरण्याची संपूर्ण प्रक्रियाच मॅनेज केल्याने चौकशीमध्ये हा मुद्दा येण्याची शक्यताच नसल्याचीही माहिती आहे.