मेळघाटातील पुनर्वसित आदीवासींचे आंदोलन ३२ दिवसानंतर मागे; काही मागण्या पूर्ण

पोपटखेड : शासनाकडून मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पातून आकोट तालुक्यात पुनर्वसन करतेवेळी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने पुन्हा मेळघाटात जाऊन ठान मांडलेल्या आठ गावांमधील आदिवासींनी काही मागण्या पूर्ण झाल्यामुळे त्यांचे आंदोलन अखेर २६ जानेवारी रोजी मागे घेतले.

ठळक मुद्दे मौजे गुल्लरघाट, धारगड, केलपानी, बारुखेडा, आमोना,सोमठाना बु. , सोमठान खुर्द, नागरतास या गावांचे आकोट तालुक्यात पुनर्वसन करण्यात आले होते.या गावांमधील नागरिकांनी त्यांना सुविधा मिळत नसल्याचा निषेध करीत २५ डिसेम्बर २०१७ रोजी आमोना मार्गे पोच मार्गाने मेळघाटातील पूर्वीच्या गावी जाऊन ठान मांडले. गत ३२ दिवसांपासून आपल्या पुर्वीच्या गावांमध्ये ठाण मांडून असलेल्या आदीवासींनी शांततेने आंदोलन करीत आपल्या मागण्या काही प्रमाणात पुर्ण करण्यात यश मिळविले आहे.

पोपटखेड (जि. अकोला) : शासनाकडून मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पातून आकोट तालुक्यात पुनर्वसन करतेवेळी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने पुन्हा मेळघाटात जाऊन ठान मांडलेल्या आठ गावांमधील आदिवासींनी काही मागण्या पूर्ण झाल्यामुळे त्यांचे आंदोलन अखेर २६ जानेवारी रोजी मागे घेतले.मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील अतिसंरक्षीत भागातील मौजे गुल्लरघाट, धारगड, केलपानी, बारुखेडा, आमोना,सोमठाना बु. , सोमठान खुर्द, नागरतास या गावांचे आकोट तालुक्यात पुनर्वसन करण्यात आले होते.  या पुनर्वासित गावांमधील नागरिकांनी शासनाने आश्वासीत केल्याप्रमाणे शेती व इतर सुविधा मिळत नसल्याचा निषेध करीत २५ डिसेम्बर २०१७ रोजी आमोना मार्गे पोच मार्गाने मेळघाटातील पूर्वीच्या गावी जाऊन ठान मांडले. गत ३२ दिवसांपासून आपल्या पुर्वीच्या गावांमध्ये ठाण मांडून असलेल्या आदीवासींनी शांततेने आंदोलन करीत आपल्या मागण्या काही प्रमाणात पुर्ण करण्यात यश मिळविले आहे. प्रजासत्ताक दिनी २६ जानेवारी २०१८ रोजी आमदार बच्चू कडु यांच्या उपस्थितीत आपले आंदोलन मागे घेतल्याचे जाहीर केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुनर्वासित अदिवासिंना अडीच एकर शेत देण्याचे आश्वासन दिले होते .परन्तु शासन निर्णयप्रमाने ज्या कुटुंबांना १० लाख रुपयांचे पॅकेज मिळालेल्या कुटुंबांना एक एकर शेती मिळणार आहे. तसेच आकोट तालुक्यातील पुनर्वासित गावात स्थानिक सुख सुविधा करीता जो निधि पुनर्वासित आदिवासींच्या खात्यामधुन कपात केला तो निधि परत मिळणार आहे. तसेच अठरा वर्षवरील जे पात्र व्यक्ति आहेत त्यांना सुद्धा लाभ मिळणार आहे. पुनर्वसन होताना पूर्वीचे घर होते त्यांचे सुद्धा पुनर्मूल्यांकन होणार आहे. अशा प्रकारे पुनर्वासित आदिवासींच्या आंदोलनाला यश मिळाले आहे.