- विजय शिंदे लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोट : अकोट तालुक्यात सातपुडा पायथ्याशी असलेल्या आदिवासीबहुल गावातील आदिवासी समाजाच्या समस्या कायम असतानाच मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील आदिवासी गावाचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. आदिवासी गावात शासनाने पुनर्वसन मोबदला दिला; मात्र काहींच्या अशिक्षितपणाचा फायदा घेत अनेकांनी त्यांना पुन्हा कंगाल केल्याचे प्रकार घडले, तर वातावरणात झालेल्या बदलांमुळे विविध आजारांमुळे शेकडो जणांचा मृत्यू झाला. रोजगार, शेती, आरोग्याच्या समस्या आजही कायम असल्याने शासनाचे आदिवासी विकासाचे धोरण अपयशी ठरत आहे.व्याघ्र प्रकल्पातील वनाचे व वन्यजीवांचे व संवर्धन करण्याकरिता मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाची २२ फेब्रुवारी १९७४ मध्ये स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर या प्रकल्पातील आठ गावांचे पुनर्वसन अकोट उपविभागात करण्यात आले. प्रत्येक कुटुंबाला १० लाख पुनर्वसन मोबदला दिला. त्यानंतर पुनर्वसित आदिवासींचे पिळवणुकीचे अनेक प्रकार समोर आले.या गंभीर प्रकाराकडे शासनाचे, मानवाधिकार विभागासह स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष केले आहे. आदिवासीना बँक व कायद्याचे पूर्णत: ज्ञान नाही. पुनर्वसित ग्रामस्थांना दिलेल्या मोबदल्याचे बॉन्ड बँकेत जमा आहेत. या बॉन्डमधून पैसे लागत असतील, तर आधी उपचाराची सर्व कागदपत्रे, अर्ज वन्य जीव विभागाकडे सादर करावे लागतात.उपचाराकरिता पैसे लागत असल्याचे शिफारसपत्र एसडीओंकडे पाठविण्यात येते. गंभीर आजार असल्यास उपचाराकरिता बॉन्ड तोडण्याची परवानगी एसीएफ व एसडीओ देतात; परंतु बहुतांश आदिवासी ग्रामस्थ या किचकट प्रक्रियेपासून अनभिज्ञ असल्याने आदिवासी बांधवांना अडचणी येतात.
२२८ पुनर्वसित आदिवासी गावकऱ्यांचा मृत्यू!आठही आदिवासी गावांमध्ये आरोग्याच्या कारणाने २२८ पुनर्वसित आदिवासी गावकऱ्यांचा आॅगस्ट २०१७ पर्यंत मृत्यू झाला आहे. त्यानंतर विविध कारणांनी मृत्यूच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. अनेक आदिवासी बांधवांना हक्काचे पैसे न मिळाल्याने उपचाराविना मृत्यू झाला आहे. त्यांचे पैसे लालफीतशाहीत अडकल्यामुळे या आदिवासींचा बळी गेला. त्यामुळे आदिवासी बांधवामध्ये चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.