अकोला: महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण विभागाची योजना मागील पाच वर्षांपासून कागदोपत्री राबविणाऱ्या सत्ताधारी भाजपासह मनपा प्रशासनाला शुक्रवारी भारिप-बहुजन महासंघाने ‘अल्टिमेटम’ दिला. येत्या ८ मार्चपर्यंत योजना मार्गी न लावल्यास आंदोलनाचा पर्याय खुला असल्याचा इशारा निवेदनाद्वारे महापौर विजय अग्रवाल, महिला व बालकल्याण सभापती सारिका जयस्वाल तसेच उपायुक्त डॉ. दीपाली भोसले यांना देण्यात आला. यादरम्यान, काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेता साजीद खान पठाण यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी लावून धरली आहे.मनपातील महिला व बालकल्याण विभागाच्यावतीने शहरातील पात्र व गरजू महिलांना शिलाई मशीन व मनपातील शाळकरी मुलींना सायकल वाटप करणे अपेक्षित आहे. २०१४ पासून महापालिकेत भाजपाची सत्ता असली तरी आजपर्यंत महिला व बालकल्याण विभागामार्फत पात्र लाभार्थींना हक्कापासून वंचित ठेवण्याचे पातक सत्तापक्षाने केल्याचा आरोप विरोधी पक्ष भारिप-बमसंच्यावतीने करण्यात आला. जागतिक महिला दिनानिमित्त येत्या ८ मार्चपर्यंत गरजू महिलांना शिलाई व शाळकरी मुलींना सायकलचे वाटप करण्याची मागणी करीत भारिप-बमसंच्या गटनेत्या अॅड. धनश्री देव, शहर अध्यक्ष वंदना वासनिक यांनी असंख्य महिला पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत महापौर विजय अग्रवाल, सभापती सारिका जयस्वाल, उपायुक्त डॉ. दीपाली भोसले यांना निवेदन सादर केले. ८ मार्चपर्यंत पात्र लाभार्थींना लाभ न दिल्यास आंदोलनाचा पर्याय खुला असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. याप्रसंगी नगरसेविका किरण बोराखडे, सुवर्णा जाधव, सरला मेश्राम, प्रीती भगत, पार्वती लहाने, लक्ष्मी डोंगरे, वर्षा डोंगरे, शकुन लिंगायत, शालू नाईक, द्वारकाबाई सिरसाट, सुनीता गजघाटे, प्रतिभा नागदेव, मीना रंगारी, सुप्रिया तेलगोटे, वर्षा जंजाळ, शालू गवळी, सरोज वाकोडे, कल्पना वसू, पंचफुला मोरे, लता डोईफोडे यांच्यासह असंख्य महिला उपस्थित होत्या.निधीची चौकशी करा!मागील पाच वर्षांमध्ये महिला व बालकल्याण विभागासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली. सत्तापक्ष भाजपाच्या उदासीन धोरणामुळे गोरगरीब पात्र लाभार्थींना उपेक्षित राहावे लागले आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीचे पुढे काय झाले, असा सवाल उपस्थित करीत मागील पाच वर्षांतील निधीची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याची मागणी काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेता साजीद खान पठाण यांनी केली आहे. भारिप-बमसंचा इशारा व काँग्रेसच्या मागणीची सत्तापक्षासह प्रशासन कितपत दखल घेते, याकडे अकोलेकरांच्या नजरा लागल्या आहेत.