- सदानंद सिरसाटअकोला: राज्यात नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला घोषित केलेल्या १६ टक्के आरक्षणानुसार पुढील भरती वर्षासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गासाठी आरक्षणाची गणना झाली. त्यावर आधारित पदसंख्येची भरती प्रक्रिया लगतच्या बुलडाणा, वाशिम जिल्ह्यात २८ फेब्रुवारी रोजी सुरू झाली; मात्र त्याचवेळी शासनाने २७ फेब्रुवारी रोजी या प्रवर्गातील आरक्षित पदांवर नियुक्त्या देऊ नये, असा आदेश दिल्याने या दोन्ही जिल्ह्यांतील भरती प्रक्रियेचा आता गोंधळ होणार आहे.राज्यात २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२ नुसार महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गासाठी जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे आरक्षण अधिनियम २०१८ लागू करण्यात आला. त्यानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गासाठी १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले. पदभरतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी बिंदू नामावलीमध्ये सरळसेवा भरतीच्या पदांसदर्भात २९ मार्च १९९७ च्या शासन निर्णयातही सुधारणा करण्यात आली आहे. बिंदू नामावली ठरविण्याच्या पद्धतीत ५ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या निर्देशानुसार बदल करण्यात आला.मराठा समाजाला देय १६ टक्के आरक्षणानुसार सरळसेवेची १०० बिंदू नामावली ठरविण्याची पद्धत शासनाने ठरवून दिली आहे. ३० नोव्हेंबर २०१८ नंतरच्या पदभरतीसाठी ही बिंदू नामावली लागू करण्याचेही शासनाने म्हटले होते. रिक्त असणारी पदे, त्यानंतर सरळसेवेच्या कोट्यातील संभाव्य रिक्त होणारी पदे विचारात घेऊन चालू भरती वर्षात तसेच पुढील भरती वर्षासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गासाठी आरक्षणाच्या गणनेची १०० बिंदू नामावलीची तयारी राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, निमशासकीय कार्यालये, शाळा, विद्यापीठे, सहकारी संस्था, शासकीय उपक्रम तसेच शासन अनुदानित मंडळांमध्ये झाली.- ‘एसईबीसी’ राखीव पदांमुळे होणार बदल!त्यानुसार लगतच्या वाशिम, बुलडाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २८ फेब्रुवारी रोजी तलाठी संवर्गातील पदे भरतीची प्रक्रिया सुरू केली. जाहिरातीत सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग (एसईबीसी)साठी बुलडाणा जिल्ह्यात ४९ पैकी ७ तर वाशिम जिल्ह्यात २२ पैकी ४ पदे राखीव दर्शविण्यात आली. शासनाने २७ फेब्रुवारी रोजीच्या निर्णयात न्यायालयीन प्रक्रियेचा हवाला देत नियुक्त्या न देण्याचे म्हटले. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया पुन्हा एकदा रखडण्याची चिन्हे आहेत. जाहिरातीतील पदांची संख्या कमी-अधिक होऊ शकते, असे नमूद केलेले असते. शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार त्यामध्ये बदल केला जाईल.- प्रमोदसिंह दुबे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, बुलडाणा.