- राजेश शेगोकार
अकोला - राज्यशासनाने ‘नाफेड’ मार्फत सुरू केलेल्या तूर खरेदीत नियमांना सोयीनुसार वाकवित प्रशासनाच्या हातावर तुरी देत भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत आहे. वखार महामंडळाच्या अकोला जिल्ह्यातील गोदामांत जागा उपलब्ध नसल्याचे सांगून वारंवार तूर-हरभरा खरेदी बंद करण्यात आली; मात्र त्याचवेळी बुलडाण्यासह वाशिम, अमरावती जिल्ह्याबाहेरील तूर मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यातील गोदामांत साठविण्यात आली. ही बाब खासदार संजय धोत्रे आमदार रणधीर सावरकर, आमदार प्रकाश भारसाकळे, आमदार हरिष पिंपळे यांनी सोमवारी उघड केली. त्यांनतर मंगळवारी वखार महामंडळाच्या ‘एमआयडीसी’ मधील गोदामात साठविण्यात आलेल्या तुरीची खासदार संजय धोत्रे व आमदार रणधीर सावरकर यांनी मंगळवारी झाडाझडती घेतली असता, गोदामात जिल्ह्याबाहेरील साठविण्यात आलेली तूर निकृष्ट दर्जाची तसेचे सिमेंट मिश्रीत असल्याचे चव्हाट्यावर आले. एमआयडीसीमधील एक गोदाम हे केवळ प्रातिनिधीक आहे. नाफेडने खरेदी केलेल्या तुरीचे प्रत्येक गोदाम तपासले तर नॉन एफएक्यु दर्जाची तुर खरेदी केल्याचे समोर येईल. तुर खरेदी साठी केलेले नियम हे अतिशय कठीण असतानाही प्रशासनातील भ्रष्टाचाराच्या साखळीने शेतकऱ्यांची तुर बाजुला ठेवत ज्यामधून मलिदा मिळेल अशीच तुर खरेदी करण्यास सर्वात आधी प्राधान्य दिल्याचे चौकशीत समोर येईल अशी स्थिती आहे. तुर खरेदीतील भ्रष्टाचार हा चार पातळीवर झाल्याचे दिसून येते. सर्वात आधी म्हणजे तुर खरेदी साठी शेतकºयांना आपल्या सात-बारा पेरेपत्रकासह नोंदणी करावी लागते येथेच तुर खरेदीच्या भ्रष्टाचाराला सुरवात होते. तुरीची विक्री करून त्याचे पैसे मिळेपर्यंत प्रतीक्षा करण्याची ऐपत अनेक शेतकºयांची नसते अशा शेतकºयांची तुर दलाला मार्फत कमी भावात खरेदी करून नंतर त्याच शेतकºयाच्या सातबारावर नोंदणी करणारी एक साखळी या यंत्रणेत कार्यतर आहे. विशेष म्हणजे पेरेपत्रक मॅनेज करून नोंदणी करण्याचाही प्रकार झालेला आहे. ज्या खरेदी-विक्री संघामध्ये तुर विक्रीसाठी टोकणकरिता नोंदणी करावी लागते तेथे जो पहिला येईल त्याची नोंदणी पहिली होणे अपेक्षीत आहे प्रत्यक्षात या नियमाला बगल दिल्या गेली त्यामुळेच खºया शेतकºयांना रांगेत उभे ठेवत अनेक ठिकाणी दलालांनी नोंदविलेल्या नावांना प्राधान्य दिले गेले. सहाजिकच पुढच्या ‘गे्रडींग’ च्या पातळीवर निकृष्ट दर्जाची, नॉन एफएक्यु तुर गे्रडरने पास करून सरकारच्या माथी मारली. खरेदी विक्री संघ किंवा नाफेड या दोन्ही यंत्रणांकडे प्रशिक्षित गे्रडर नाहीत तसेच ग्रेडींगच्या वेळी या दोन्ही यंत्रणांचा जबाबदार अधिकारीही उपस्थित नसतो त्यामुळे शासनाने दोन एजन्सींना ग्रेडींगची जबाबदारी दिली होती. या एजन्सीच्या ग्रेडरने तुरीची खरेदी करताना दुर्लक्ष केले तसेच ही तुर गोदामाता ठेवतांना तेथील ग्रेडरनेही कुठल्या दर्जाची तुर आहे याची तपासणी केली नसल्याचे कालच्या छाप्यातुन अधोरेखीत झाले आहे.ग्रेडींगची तसेच खरेदी केलेली तुर तपासण्याची व्यवस्था तब्बल चार पातळीवर होत असतानाही निकृष्ट तुर खरेदी होत असेल तर भ्रष्टाचाराचे पाणी मुरले आहे हे सांगण्यासाठी पुराव्याची गरज नाही. खासदार संजय धोत्रे व आमदार रणधीर सावरकर यांनी तुरीतील घोळ चव्हाटयावर आणला आहे आता त्यांनी सरकार दरबारी वजन वापरून या साखळीतील दलाल उघड होईपर्यंत प्रकरण लावून धरले तर भविष्यातील शेतमालाच्या खेरदीमध्ये होणाºया भ्रष्टाचारावर अंकुश बसेल अन्यथा असे झारीतील शुक्राचार्य शेतकºयांपर्यंत लाभाची गंगोत्री पोहचूच देणार नाहीत !