मजीप्राचा महापालिकेवर २३० काेटींचा दावा

Akola Municipal Corporation : ४७ काेटींची पाणीपट्टी व देखभाल दुरुस्तीचा भरणा न केल्याचा दावा करीत मजीप्राने व्याज व विलंब आकारासह मनपावर २३० काेटींचा दावा दाखल केला.

- आशिष गावंडे

अकाेला : तत्कालीन नगरपरिषदेच्या कालावधीपासून ते २००६ पर्यंत शहरवासीयांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने पाणीपुरवठा केला. याकालावधीत महापालिकेने ४७ काेटींची पाणीपट्टी व देखभाल दुरुस्तीचा भरणा न केल्याचा दावा करीत मजीप्राने व्याज व विलंब आकारासह मनपावर २३० काेटींचा दावा दाखल केला. मनपाने हा दावा फेटाळून लावल्याने प्रकरण नागपूर खंडपीठात न्यायप्रविष्ट झाले. दरम्यान, यातून मार्ग काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मध्यस्थ नियुक्त करण्यात आले. याविषयी मंगळवारी मुंबईत मजीप्राच्या सदस्य सचिवांसाेबत भाजप लाेकप्रतिनिधींची बैठक पार पडली.

मनपाची आर्थिक स्थिती बिकट असतानाच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने दावा केलेल्या २३० काेटींचे प्रकरण समाेर आले आहे. हा दावा मनपा प्रशासनाने फेटाळून लावला असून, सदर प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात न्यायप्रविष्ट आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने मध्यस्थीसाठी निवृत्त न्यायाधीश पुराेहित यांची नियुक्ती केली. त्या अनुषंगाने मंगळवारी मुंबईत मजीप्राचे सदस्य सचिव, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार रणधीर सावरकर, माजी महापाैर विजय अग्रवाल यांची ऑफलाइन बैठक पार पडली असून, महापालिका आयुक्त निमा अराेरा, जलप्रदाय विभागाचे कार्यकारी अभियंता एच.जी. ताठे, कनिष्ठ अभियंता शैलेश चाेपडे यांची ऑनलाइन उपस्थिती हाेती.

 

काय आहे प्रकरण?

तत्कालीन नगरपरिषदेच्या कालावधीपासून ते २००६पर्यंत शहराला मजीप्राच्या यंत्रणेने पाणीपुरवठा केला. सप्टेंबर २००१ मध्ये मनपा अस्तित्वात आल्यानंतर पाणीपट्टीची व देखभाल दुरुस्तीची रक्कम मजीप्राला देणे भाग हाेते. ही थकबाकी ४७ काेटी हाेती. ही रक्कम मिळत नसल्यामुळे मजीप्राने ४७ काेटींच्या रकमेसह आकारलेले व्याज, विलंब आकार (१५५ काेटी ३५ लक्ष) तसेच हुडकाे व आयुर्विमाच्या (२७.६५ काेटी) कर्जापाेटी २३० काेटी रुपये झाले.

 

..असा आहे मनपाचा प्रतिदावा

मजीप्राकडून याेजना हस्तांतरण करताना मनपाने २० काेटी ५० लक्ष रुपयांचा मजीप्राकडे भरणा केला हाेता. तसेच ३० काेटी ७२ लक्ष रुपये (१ टक्का मुद्रांक शुल्क) परस्पर वळती केले. त्यामुळे मजीप्राने आकारलेले व्याज व विलंब आकारापाेटी १५५ काेटी ३५ लक्षची रक्कम माफ करण्याची मनपाची मागणी आहे.

 

शासनाने मुद्रांक शुल्काचे ३० काेटी ७२ लक्ष रुपये मजीप्राकडे वळती केले. यापैकी २१ काेटी ५० लक्ष प्राप्त झाले असून, उर्वरित रक्कम अप्राप्त असल्याचे मजीप्राचे म्हणने आहे. हा तिढा लवकरच निकाली काढला जाईल.

-रणधीर सावरकर, जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार भाजप