अकोला : प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी ७ आॅगस्टपासून तीन दिवस संपावर जाणार असल्याची घोषणा महासंघाने २८ जून रोजी केली. राज्य शासनाच्या चालढकलीच्या धोरणाचा निषेध करीत महासंघाने पुन्हा एकदा आंदोलनाचे शस्त्र उपसले आहे.राज्यात १ जानेवारी २०१६ पासून केंद्राप्रमाणे सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय झालेला आहे. त्याची अंमलबजावणी तत्काळ करावी, अंतरिम वाढ मिळावी, राज्यातही केंद्राप्रमाणे ६० वर्ष करावे, महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कें द्राप्रमाणे दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा, अधिकाºयांच्या पाल्यांना अनुकंपा तत्त्वावर सेवासुविधा द्याव्यात, १ लाख ८० हजार रिक्त पदे समयमर्यादेत भरावीत, आश्वासित प्रगती योजनेतील रु. ५४०० ग्रेड पे मर्यादा काढावी आदी मागण्यांसंदर्भात शासनाने आश्वासन दिले आहे. मात्र, पुढे यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.अधिकारी महासंघाच्या ३० मे १८ रोजीच्या राज्य कार्यकारिणी बैठकीत निर्णय झाल्याप्रमाणे राज्यातील सर्व राजपत्रित अधिकारी ७, ८, ९ आॅगस्ट २०१८ रोजी संप छेडणार आहेत. राज्यातील अधिकाºयांना वेनतनानुषंगिक आर्थिक लाभ मिळेपर्यंत, भारतीय सेवेतील अधिकाºयांनाही ते लाभ राज्यात देण्यात येऊ नये, अशी अधिकारी महासंघाची आग्रही मागणी आहे. २८ जून रोजी काढण्यात आलेल्या महासंघाच्या पत्रकावर ग.दि. कुलथे, विनोद देसाई, नितीन काळे, समीर भाटकर, डॉ. सोनाली कदम यांच्या स्वाक्षरी आहेत.