- सचिन राऊत
अकोला: समृद्धी महामार्ग, स्मार्ट सिटीसह विविध प्रकल्प तसेच फेरफार व पुनर्विलोकन अर्ज व अपील अर्जांची शेकडो कामे असलेल्या विदर्भातील ११ जिल्ह्यांमधील भूमी अभिलेख विभागाला रिक्त पदांचे ग्रहण लागले आहे. रिक्त पदांमुळे भूमी अभिलेख विभागातील कामे मोठ्या प्रमाणात खोळंबली असून, या कार्यालयांमध्ये क्षुल्लक कारणावरून वाद होत असल्याने वरिष्ठ अधिकाºयांनी ही पदे भरण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.विदर्भात नागपूरमधील भूमी अभिलेख कार्यालयात ३० च्या वर पदे रिक्त असून, अकोल्यात ८, वाशिम ३, बुलडाणा ९, यवतमाळ ३, अमरावती भूमी अभिलेख कार्यालयातही ५ पदे रिक्त आहेत. यासोबतच वर्ध्यात ७, चंद्रपूर ४, भंडारा ६, गोंदिया ३, गडचिरोली येथेही पदे रिक्त असून, या रिक्त पदांचा भार कर्मचाºयांवर येत आहे. विदर्भातील अनेक कर्मचाºयांच्या बदल्या झाल्या असून, काहींना प्रतिनियुक्तीवर घेण्यात येत आहे; मात्र संबंधित कार्यालयातून त्यांना कार्यमुक्त करण्यात येत नसल्याचे वास्तव असून, वरिष्ठ अधिकाºयांनी याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. अडीच हजारांवर अर्जांची आवकनागपूरमधील नगर भूमापान क्रमांक २ येथे महिन्याला तब्बल अडीच हजारांवर विविध स्वरूपाचे अर्ज दाखल होतात. २४ मौजे असलेल्या या कार्यालयात हे अर्ज निकाली काढण्यासाठी दोन मुख्यालय सहायकांची पदे आहेत; मात्र ही दोन्ही पदे रिक्त आहेत. त्यानंतर परीरक्षण भूमापकांची १२ पदांची आवश्यकता असताना येथे केवळ ३ कर्मचारी कार्यरत आहेत. कनिष्ठ लिपिकांची बदली झाल्याने एक ते दोनच लिपिक कार्यरत आहेत. विशेष म्हणजे नागपूरसारख्या या मोठ्या शहरातील कार्यालयात एकही शिपाई नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे कर्मचाºयांवर प्रचंड ताण येत असून, नागरिकांचीही कामे होत नसल्याचे दिसून येत आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. दोन स्वतंत्र कार्यालयांचा प्रस्ताव धूळ खातअकोला तालुका भूमी अभिलेख व अकोला शहरासाठी नगर भूमापन कार्यालय अशी स्वतंत्र दोन कार्यालये असायला हवी; मात्र अकोला तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयातच तालुका व शहराचा भार असल्याने नागरिकांची कामे तातडीने मार्गी लागत नाहीत. तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयाद्वारे नगर भूमापन कार्यालयाचा प्रस्ताव शासन दरबारी सादर करण्यात आलेला आहे; मात्र त्यावर अद्यापही निर्णय झालेला नसल्याने भूमी अभिलेख कार्यालयाचा कारभार प्रचंड अडचणीत करावा लागत आहे.