सेवेत रुजू होण्यापूर्वीच अपहाराचा ठपका!

ग्रामसेवकाने केलेल्या अपहारातील रकमेची वसुली तब्बल १५ अधिकाऱ्यांवर लावण्यात आली.

- सदानंद सिरसाट 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: शासकीय कामकाजात कधी कोणता चमत्कार घडेल, याचा काहीच नेम नाही. कधी ध चा मा केला जातो, तर कधी नको ते उपद्व्याप केल्याने अनेकांना अन्याय सहन करण्याची वेळही येते. असाच प्रकार जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागात गत ३० वर्षांपासून घडत आहे. ग्रामसेवकाने केलेल्या अपहारातील रकमेची वसुली तब्बल १५ अधिकाऱ्यांवर लावण्यात आली. त्यामध्ये एक अधिकारी त्या काळात सेवेत रुजूही झाला नव्हता, तर एकाचा मृत्यू झाल्यानंतर बजावलेल्या नोटीसचे स्पष्टीकरणही प्राप्त झाले. ते असमाधानकारक मानून दंडात्मक वसुलीची नोटीस देण्याचा प्रकार घडला आहे.
तेल्हारा पंचायत समितीमध्ये कार्यरत तत्कालीन ग्रामसेवक गाडेकर यांच्यावर जवाहर रोजगार योजनेत अपहार केल्याने वसुली सुरू झाली. १९८९ पासून वसुलीची कारवाई सुरू होती. दरम्यान, सेवेत असताना त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांच्या पाल्याला अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीही देण्यात आली. त्याचवेळी त्यांच्याकडे असलेल्या अपहारित रकमेच्या वसुलीचा मुद्दा विभागीय आयुक्तांकडे गेला. त्यावेळी विभागीय आयुक्तांनी योग्य पद्धतीने चौकशी करून कारवाईचा आदेश दिला; मात्र तेथेच जिल्हा परिषद प्रशासनाने घोळ केला. प्रकरणात १९९८-९९ पासून कारवाईची प्रक्रिया सुरू होती. २००८-०९ पर्यंतही कोणतीच कारवाई झाली नाही. त्यावेळी या प्रकरणात तब्बल १५ अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या. त्यामध्ये तेल्हारा पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, शाखा अभियंता, सहायक लेखाधिकारी, विस्तार अधिकाºयांचा समावेश आहे. त्या सर्वांना याप्रकरणी जबाबदार धरण्यात आले, तर ग्रामसेवक गाडेकर यांना निर्दोष सोडण्यात आले. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात कोणी चौकशी केली, अहवाल कोणाकडे आहे, याबाबत संबंधितांना कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.

मयताने दिले नोटीसचे स्पष्टीकरण
या प्रकरणात सहायक लेखाधिकारी म्हणून सिन्हा नामक अधिकाºयाला नोटीस बजावण्यात आली. ते हयात नसताना त्यांना नोटीस देण्यात आली. त्यातही कळस म्हणजे, त्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण असमाधानकारक असल्याचेही प्रशासनाने ठरविल्याची नोंद फाइलमध्ये करण्यात आली. हा प्रकार पंचायत विभागाच्या कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगणारा ठरला आहे.

अपहारासाठी वसुलीसाठी नोटीस
 विस्तार अधिकारी म्हणून तत्कालीन विस्तार अधिकारी कालिदास तापी यांनाही नोटीस बजावण्यात आली. तापी जिल्हा परिषदेच्या सेवेत १९९४ मध्ये रुजू झाले, तर ग्रामसेवकावर १९८९ पूर्वीची वसुली आहे. त्यामध्ये तापी यांना जबाबदार धरून ७० हजार रुपयांपर्यंत रक्कम वसूलपात्र ठरविण्यात आली.
तत्कालीन गटविकास अधिकारी उद्धव खंडाळे २००२ मध्ये तेल्हारा पंचायत समितीमध्ये रुजू झाले होते. त्यांच्यावरही वसूलपात्र रक्कम निश्चित करण्यात आली. या प्रकाराने जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागात चांगलाच चमत्कार घडला आहे.