- सचिन राऊत
अकोला : अकोल्यातील भूमी अभिलेख कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने कागदपत्रामध्ये फेरफार करून शासनाच्या मालकीचा २० कोटीचा भूखंड हडपल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने उघड केला होता. याची दखल घेत पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून सध्या आरोपी फरार आहेत. दरम्यान या संदर्भात विधीमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी या घोटाळयाची सविस्तर चौकशी राज्याचे जमाबंदी आयुक्त चोखलिंगम यांच्या मार्फत चौकशी करण्याची घोषणा शुक्रवारी केली. अकोल्याचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी शुक्रवारी सभागृहात भूखंड घोटाळ्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. अकोला शहरातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/१ व शिट नं. ३७ बी १२१/१ अ हे संतोषी माता मंदिरानजीकचे भूखंड शासनाच्या नावे आहेत. या भूखंडातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/ ‘पैकी’ असा शब्दप्रयोग करून, तब्बल २० कोटी रुपये किमतीच्या ३ हजार ७१७.१७ चौरस मीटर भूखंडाचे हस्तलिखित दस्तावेज नसताना तालुका भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने गजराज गुदडमल मारवाडी यांच्या नावे संगणकात आॅनलाइन नोंद घेऊन हा भूखंड कागदोपत्री हडपण्यात आला होता. हे प्रकरण ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणले, तसेच पाठपुरावा केला. याप्रकरणी सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात अमर डिकाव यांनी तक्रार केली; मात्र पोलिसांनी तपास सुरू केल्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक योगेश कुळकर्णी यांच्या तक्रारीवरून दीपक रमेश झांबड व रमेश गजराज झांबड यांच्यासह भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांविरुद्ध भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, १२० ब, आयटी अ‍ॅक्ट कलम ६५ नुसार गुन्हा दाखल केला; मात्र पिता-पुत्राने अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी धावपळ केली. दोन महिन्यांच्या कालावधीत जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जी. जी. भालचंद्र यांच्या न्यायालयाने सखोल अभ्यास केल्यानंतर झांबड पिता-पुत्राविरुद्ध आढळलेल्या ठोस पुराव्यावरून त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. सध्या हे आरोपी फरार आहेत.