- सचिन राऊत

अकोला, दि. 13 - शासनाच्या मालकीचा तब्बल २० कोटी रुपयांचा भूखंड बळकावण्यामध्ये सहभागी असलेल्या भूमी अभिलेख विभागाच्या चार कर्मचा-यांच्या निलंबनाचे आदेश जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी मंगळवारी दिले. यासोबतच चार कर्मचा-यांची वेतनवाढ रोखण्याचाही प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, भूमी अभिलेखच्या वरिष्ठ अधिका-यांची तातडीने चौकशी करण्याचेही आदेश पांडेय यांनी भूमी अभिलेख विभागाच्या अधीक्षकांना दिले आहेत. भूखंड हडप प्रकरणाचा पर्दाफाश ‘लोकमत’ने केल्यानंतर दोषींवर कारवाईसाठी या प्रकरणाचा सतत पाठपुरावा केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रीया पोलिसांनी सुरू केली आहे. 
अकोला शहरातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/१ व शिट नं. ३७ बी १२१/१ अ हे संतोषी माता मंदिरानजीकचे भूखंड शासनाच्या नावे आहेत. या भूखंडातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/‘पैकी’ असा शब्दप्रयोग करून, तब्बल २० कोटी रुपये किमतीच्या ३ हजार ७१७.१७ चौरस मीटर भूखंडाचे हस्तलिखित दस्तावेज नसताना तालुका भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाºयांच्या संगनमताने गजराज गुदडमल मारवाडी यांच्या नावे संगणकात आॅनलाइन नोंद घेऊन भूखंड कागदोपत्री हडपण्यात आला . हे प्रकरण ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणले, तसेच याप्रकरणी सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यातही तक्रार करण्यात आली आहे. शासनाचा २० कोटींचा भूखंड हडप प्रकरणात भूखंड हडपणारा मारवाडीसह भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकारी व कर्मचा-यांची पाठराखण या विभागाने सुरू केली होती; मात्र ‘लोकमत’ने या प्रकरणाचा पाठपुरावा केल्यानंतर मंगळवारी जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी गंभीर दखल घेत भूमी अभिलेख विभागाचे अधीक्षक अजय कुळकर्णी यांची चांगलीच कानउघाडणी करीत तक्रारकर्ते डिकाव यांनी नाव दिलेल्या भूमी अभिलेख विभागाच्या चार कर्मचा-यांचे तातडीने निलंबनाचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले. त्यानंतर उपअधीक्षक योगेश कुळकर्णी यांनी चारही कर्मचा-यांचा निलंबनाचा प्रस्ताव तयार केला असून, सायंकाळी जिल्हाधिकारी पांडेय यांच्याकडे सादर करण्यात येणार आहे.

एकूण आठ कर्मचा-यांवर कारवाई...
भूमी अभिलेख विभागाच्या चार कर्मचा-यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी दिले आहेत, तर अन्य चार कर्मचा-यांची तीन वर्षांसाठी वेतनवाढ तातडीने रोखण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी एकूण आठ कर्मचा-यांवर कारवाईचे आदेश दिले असून, आणखी काही अधिकारी व कर्मचा-यांवर चौकशीनंतर कारवाई करण्यात येणार आहे.