अकोला: प्राथमिक शिक्षण विभागातील वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक कार्यालयामध्ये सावळा गोंधळ सुरू असून, शिक्षकांशी संबंधित अनेक फाइल प्रलंबित आहेत. या ठिकाणी अधिकारी, कर्मचारी शिक्षकांना जाणीवपूर्वक त्रास देत असल्याची तक्रार खासगी प्राथमिक शिक्षक संघाने शिक्षण संचालक सुनील चौहान यांच्याकडे केली होती. या तक्रारीनुसार शिक्षण संचालकांनी प्राथमिकच्या वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक कार्यालयातील कारभाराची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.शिक्षकांचे प्रलंबित वेतन, वैद्यकीय देयकांबाबतच्या अनेक समस्या आहेत. या समस्या प्राथमिक विभागातील वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक कार्यालयाच्या माध्यमातून मार्गी लावण्याचे काम अपेक्षित असताना या कार्यालयामध्ये मात्र शिक्षकांना विनाकारण वेठीस धरल्या जाते. शिक्षकांनी टाकलेले वैद्यकीय देयकसुद्धा दीड ते दोन वर्षांपर्यंत मंजूर केल्या जात नाही. शिक्षक सातत्याने कार्यालयाच्या चकरा मारून त्रस्त होतात. १९७ शिक्षकांचे तीन महिन्यांचे वेतन दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. एका शिक्षकाच्या मुलाचे निधन झाल्यानंतरही त्यांची वैद्यकीय देयके दीड वर्षांपासून जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवण्यात आली. विशेष म्हणजे, शासनाकडून निधी कमी मिळालेला असतानाही वैद्यकीय देयके काढण्यात आली. खासगी प्राथमिक शिक्षकांपैकी अनेक शिक्षकांना ‘जीपीएफ’च्या गेल्या अनेक वर्षांपासून पावत्या मिळाल्या नाहीत. शासन निर्णयानुसार दर महिन्याच्या १ तारखेला शिक्षकांचे वेतन होणे अपेक्षित असताना, कधीच वेळेवर वेतन मिळत नाही, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. शासनाकडून प्लॅन अंतर्गत येणाºया निधीतून शिक्षकांना वेतन देण्याबाबत शासनाचे निर्देश असतानाही गत आर्थिक वर्षात काही वैद्यकीय देयके अदा केली. त्यामुळे गतवर्षी काही शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन प्रलंबित असताना, बिले काढणे नियमानुसार आहेत. गत वर्षात किती वैद्यकीय देयके आली, किती शिक्षकांना वैद्यकीय देयके दिली आणि किती देयके प्रलंबित आहेत, याची तपासणी करण्याची मागणी खासगी प्राथमिक शिक्षक संघाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती, तसेच शिक्षण संचालकांकडेसुद्धा तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारीनुसार शिक्षण संचालक सुनील चौहान यांनी शिक्षण उपसंचालकांना प्राथमिकच्या वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक कार्यालयातील कारभाराची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि चौकशीत संबंधित अधिकारी दोषी आढळले, तर त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचेसुद्धा शिक्षण संचालकांनी म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)
यापूर्वीच्या तक्रारीची चौकशीच नाही!खासगी प्राथमिक शिक्षक संघाने यापूर्वी वेतन भनिनि पथक कार्यालयातील कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार शिक्षण संचालकांनी चौकशी करण्याचे निर्देशही दिले होते; परंतु उपसंचालक कार्यालयाने तक्रारीची कोणतीही दखल घेतली नाही आणि चौकशीसुद्धा केली नाही. त्यामुळे आता तरी शिक्षण उपसंचालक वेतन भनिनि पथक कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाºयांची चौकशी करतील का, असा प्रश्न शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे.
शिक्षण संचालकांचे निर्देश अद्याप प्राप्त झाले नाहीत. त्यांचे पत्र मिळाल्यावर प्राथमिक वेतन ‘भनिनि’ पथक कार्यालयातील कारभाराची चौकशी करू. दोषी अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करू .- अंबादास पेंदोर, शिक्षण उपसंचालक, अमरावती.