अकोला: जिल्हा परिषदांची निवडणूक नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा आरक्षित करून घ्यावी, असा अध्यादेश शासनाने काढल्याने त्यावर राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामध्ये अध्यादेशानुसार निवडणूक घेण्यास असमर्थ असल्याचे म्हटले. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य शासनाने आयोगाला नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाची माहिती उपलब्ध करून द्यावी, आयोगाने त्यानुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. विशेष म्हणजे, नागरिकांच्या मागासप्रवर्गातील जातीसमूहाची जनगणनाच झालेली नसल्याने ही माहिती राज्य शासन कशी उपलब्ध करणार, हा मुद्दा आता महत्त्वाचा ठरणार आहे.राज्यघटनेतील कलम २४३ नुसार पंचायतींची त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली. त्यामध्ये अनुसूचित जाती, जमातींसाठी आरक्षित जागांची संख्या, त्या पंचायतीमधील लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसारच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम १२ (२) (अ), (ब)मध्ये तरतूद केली आहे. राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांची निवडणूक घेताना राखीव जागांचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत आहे. ही बाब राज्यघटनेतील आरक्षणाच्या तरतुदीशी विसंगत आहे. त्यामुळे आरक्षण ठरविण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याच्या मागणीच्या याचिका राज्यातील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाखल झाल्या. त्यावर राज्य शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियमातील तरतुदीत बदल करण्याचे न्यायालयांनी सांगितले; मात्र सातत्याने हा प्रकार घडूनही शासनाकडून तशी दुरुस्ती झाली नाही. त्यानंतर मुदतवाढ, निवडणुकीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. न्यायालयाने राज्य शासनाला वेळ देत १ आॅगस्टपर्यंत तरतुदीत बदल करण्याची संधी दिली. तसेच २० आॅगस्टपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे राज्याच्या निवडणूक आयोगाला सांगितले. दरम्यान, राज्य शासनाने ३१ जुलै रोजी अध्यादेश काढला. त्यामध्ये नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या-त्या जिल्हा परिषदेत राखीव जागा ठेवून निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला. या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील नागरिकांच्या मागासप्रवर्गातील जातीसमूहांची लोकसंख्या माहीत असणे आवश्यक आहे. ती माहिती राज्य शासनाकडून मिळाल्यास निवडणूक प्रक्रिया सुरू करता येईल, असे आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले. त्या मुद्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यामध्ये निवडणूक घेण्यासाठी नागरिकांच्या लोकसंख्येची माहिती शासनाने आयोगाला द्यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
‘ओबीसीं’चा न्यायासाठी संघर्षराज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी वाशिम जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य विकास गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रकरणात या मुद्याची भर टाकली. त्यामुळे आता नागरिकांच्या मागासप्रवर्गातील जातीसमूहांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे, असेही गवळी म्हणाले.