- संतोष येलकर
अकोला: जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलावास राज्य पर्यावरण समितीकडून अद्याप मान्यता मिळाली नसली, तरी लिलाव न झालेल्या घाटांमधून वाळूची अवैध वाहतूक जोरात सुरू आहे. त्यामुळे वाळूच्या ‘राॅयल्टी’पोटी शासनाच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या महसुलास चुना लागत असल्याचे वास्तव आहे.
३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राज्यातील नवीन वाळू धोरण शासनामार्फत निश्चित झाल्यानंतर वाळू घाटांचा लिलाव अद्याप करण्यात आला नाही. चालू आर्थिक वर्षात अकोला जिल्ह्यातील १४ वाळू घाटांच्या लिलावासाठी वाळू घाटांचे प्रस्ताव राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले; परंतु वाळू घाटांच्या प्रस्तावांना राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची मान्यता अद्याप मिळाली नसल्याने, जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया प्रलंबित आहे. वाळू घाटांचा लिलाव झाला नसला तरी, जिल्ह्यात लिलाव न झालेल्या वाळू घाटांमधून वाळूची अवैध वाहतूक आणि विक्री मात्र जोरात सुरू आहे. त्यामुळे वाळूच्या ‘राॅयल्टी’पोटी शासनाच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या महसुलास चुना लागत असून, वाळू माफियांची मात्र चांदी होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील वाळू घाटांचा लिलाव केव्हा होणार आणि वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतूक केव्हा थांबणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अवैध उत्खनन,वाहतुकीला उधाण; कारवाईकडे कानाडोळा!
यावर्षीच्या पावसाळ्यात जोरदार पाऊस झाल्याने, जिल्ह्यातील नदी, नाल्यांना पूर आले. त्यामुळे नदी व नाल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाळूसाठा उपलब्ध झाला आहे. लिलाव न झालेल्या जिल्ह्यातील वाळू घाटांमधून वाळूचे अवैध उत्खनन करून अवैध वाहतूक करीत वाळूची विक्री करण्याच्या गोरखधंद्यास उधाण आले असले तरी; यासंदर्भात कारवाई करण्याकडे महसूल विभागासह संबंधित विभागाकडून कानाडोळा करण्यात येत आहे.
वाळूचे अवैध उत्खनन आणि अवैध वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी भरारी पथके गठित करून, कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्ह्यातील तहसीलदारांना पत्राद्वारे देण्यात आल्या आहेत.
- विजय लोखंडे, प्रभारी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी.