अकोला : निवडणुकीच्या काळात सोशल मीडियावर राजकीय 'स्टेटस', पोस्ट, रील्स शेअर करणे शासकीय कर्मचाऱ्यांना महागात पडू शकते. थेट किंवा अप्रत्यक्ष प्रचार केल्यास कठोर कारवाई होते. यामध्ये निलंबन ते नोकरी जाण्यापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.
निवडणुकीत कुणाचे साहेब, तर कुणाचे भाऊबंद
निवडणुकीत अनेक शासकीय कर्मचारी साहेबांचे समर्थक किंवा भाऊबंदांचे प्रचारक बनताना दिसतात; मात्र सरकारी सेवक म्हणून राजकीय बाजू घेणे पूर्णतः गैरकायदेशीर आहे.
आचारसंहितेचे उल्लंघन सिद्ध झाल्यास
कारणे दाखवा नोटीस, चौकशी, निलंबन, गंभीर प्रकरणात नोकरीवरून बडतर्फीं.
सोशल मीडिया, व्हॉट्सअॅपवरही नजर
फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स (द्विटर), व्हॉट्सअॅप स्टेटस व ग्रुप, यावर २४ तास नजर ठेवून आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही तंबी, कंत्राटी, मानधनावरचे, आउटसोर्स कर्मचारी
अशा कर्मचाऱ्यांची तक्रार कुठे कराल?
जिल्हा निवडणूक अधिकारी, तहसीलदार - उपविभागीय अधिकारी, निवडणूक आयोगाचे सी व्हिजिल अॅप.
कर्मचाऱ्यांसाठी काय नियम ?
कोणत्याही पक्षाच्या समर्थनार्थ पोस्ट-स्टेटस टाकण्यास बंदी. उमेदवाराच्या प्रचारात सहभागी होता येत नाही. सभांना, रॅलींना जाण्यास मनाई, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रचाराला बंदी तसेच लाईक, शेअर, कमेंट, स्टेटस, डीपी बदलणे हे सुद्धा अप्रत्यक्ष प्रचार मानले जाते.
"शासकीय सेवकांनी राजकीय तटस्थता पाळणे बंधनकारक आहे. सोशल मीडियावरील प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवले जात आहे. नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल."- डॉ. सुनील लहाने, आयुक्त, मनपा
Web Summary : Government employees risk job loss for political social media activity during elections. Direct or indirect campaigning, even liking or sharing, is prohibited. Violators face suspension or termination. Monitoring is active on all platforms. Report violations to election officials.
Web Summary : चुनाव के दौरान राजनीतिक सोशल मीडिया गतिविधि सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार, यहां तक कि लाइक या शेयर करना भी प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने वालों को निलंबन या बर्खास्तगी का सामना करना पड़ेगा। सभी प्लेटफार्मों पर निगरानी सक्रिय है। चुनाव अधिकारियों को उल्लंघन की रिपोर्ट करें।