विवरणपत्र भरले नाही तर होणार दहा हजार दंड!

अकोला: प्राप्तिकरदात्यांसाठी पुढील ३४ दिवस अतिशय महत्त्वाचे आहेत. यादरम्यान आपले प्राप्तिकर विवरणपत्र भरले नाही तर किमान ५ हजार रुपये तर कमाल १० हजार रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे, अशी माहिती सीए आशीष बाहेती यांनी दिली आहे.

ठळक मुद्दे २०१८-१९ या निर्धारण वर्षाकरिता ३१ जुलै २०१८ पर्यंत २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक केले आहे. ३१ जुलैपर्यंत विवरणपत्र भरले नाही तर व्याजासह दंडही भरावा लागणार आहे. नव्या नियमानुसार २०१८-१९ या कर निर्धारण वर्षापासून व्याजासोबतच आर्थिक दंडही आकारण्यात येणार आहे.

अकोला: प्राप्तिकरदात्यांसाठी पुढील ३४ दिवस अतिशय महत्त्वाचे आहेत. यादरम्यान आपले प्राप्तिकर विवरणपत्र भरले नाही तर किमान ५ हजार रुपये तर कमाल १० हजार रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे, अशी माहिती सीए आशीष बाहेती यांनी दिली आहे. केंद्र सरकारने वर्ष २०१८-१९ या निर्धारण वर्षाकरिता ३१ जुलै २०१८ पर्यंत २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक केले आहे. हा नियम सर्व करदात्यांना लागू आहे. अपवाद फक्त लेखापरीक्षण करून घ्यावे लागणारे करदाते आहेत. त्यांच्यासाठी ३० सप्टेंबर २०१८ ही शेवटची तारीख आहे. या पूर्वीच्या करनिर्धारण वर्षात उशिरा विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी फक्त व्याज आकारले जायचे. ३१ जुलैपर्यंत विवरणपत्र भरले नाही तर व्याजासह दंडही भरावा लागणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

असा बसेल दंड...
३१ जुलै २०१८ पर्यंत विवरणपत्र दाखल केल्यास दंड बसणार नाही; मात्र १ आॅगस्ट २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत दाखल केल्यास ५ हजार दंड, पण जर उत्पन्न ५ लाखांच्या आत असेल तर १००० रुपये दंड लागेल. प्राप्तिकर विवरणपत्र १ जानेवारी २०१९ ते ३१ मार्च २०१९ या दरम्यान दाखल केल्यास १० हजार दंड लागेल. एकूण उत्पन्न पाच लाखापेक्षा जास्त नसेल तर दंड १००० रुपयांपर्यंत मर्यादित राहील. यामुळेच प्राप्तिकर विवरणपत्र ३१ जुलै २०१८ पर्यंत दाखल केले तर दंड बसणार नाही, अशी माहिती सहयोग फायनान्शियल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसचे संचालक व कर सल्लागार अधिवक्ता आशीष बाहेती यांनी दिली.

आता व्याजासोबत दंड
नव्या नियमानुसार २०१८-१९ या कर निर्धारण वर्षापासून व्याजासोबतच आर्थिक दंडही आकारण्यात येणार आहे. उशिरा विवरणपत्र दाखल केल्यास दंड भरावा लागेल. ही तरतूद प्राप्तिकर कायद्यातील कलम २३८ (फ) मध्ये करण्यात आली आहे.