अकोला: जिल्हा परिषदेमध्ये अद्यापही १०० शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. त्या अतिरिक्त शिक्षकांना गडचिरोली, मेळघाट, नंदुरबारमध्ये बदली हवी असल्यास त्यांना बाहेर पडण्याची संधी दिली जाणार आहे. त्यासाठी शिक्षकांनी अर्ज करण्याचे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे. उर्वरित शिक्षकांना पदोन्नतीनंतर समायोजन केले जाईल, त्यामुळे इतर जिल्ह्यात जावे लागणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या प्रलंबित आस्थापनाविषयक प्रश्नांबाबत तक्रार निवारण अभियान २ ते १० सप्टेंबरदरम्यान राबवले जाणार आहे. त्यानंतर विशेष शिक्षक दरबार घेतला जाईल. त्यामध्ये प्राप्त अर्जांचे वर्गीकरण करून याद्या तयार केल्या जातील. त्यावर पुढे कार्यवाही केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, त्या तक्रारींचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास खिल्लारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येत आहे. समितीचे सदस्य सचिव म्हणून प्राथमिक शिक्षणाधिकारी वैशाली ठग तर सदस्य म्हणून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी राहणार आहेत. त्यामध्ये डीसीपीएस कपातीचे पत्र देणे, पदोन्नती, चटोपाध्याय वेतनश्रेणी, मूळ सेवा पुस्तक अद्यावत करणे, निलंबन काळाबाबत निर्णय घेणे, शिक्षकांना ओळखपत्र देणे, यासह विविध मुद्यांचा समावेश आहे. वेतन दरमहा ३ तारखेपर्यंत देण्याचा आदेश मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून शाळा दुरुस्तीसाठी ११ कोटी रुपये निधी प्राप्त आहे. आणखी ५ कोटी ५० लाखांची निधी मिळणार आहे. त्यातून जिल्हा परिषदेच्या शाळांची खासगी शाळांसोबत असलेल्या स्पर्धेसाठी सहकार्य मिळणार आहे. अभियान काळात केलेल्या कामांची यादी, आदेश ११ सप्टेंबर रोजी पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या हस्ते प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.
न्यायालयीन प्रकरणांसाठी विशेष अभियानशिक्षकांची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत. ती कामे निकाली काढण्यासाठी सेवानिवृत्त उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, पुरस्कारप्राप्त शिक्षक व इतर ज्येष्ठ कर्मचाºयाची समिती गठित केली जाणार आहे.
सीईओंचे आदेशही बैठकीच्या इतिवृत्तापुरतेविशेष म्हणजे, यापैकी अनेक समस्यांवर उपाययोजना करण्याची मागणी शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाºयांनी २५ मार्च २०१९ रोजी विविध संघटनाच्या पदाधिकाºयांसोबतच्या बैठकीतच केली होती. त्यापैकी कोणतीही समस्या अद्यापही निकाली निघालेली नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास बैठकीच्या इतिवृत्तातील मुद्दा क्रमांक ४२ मध्ये विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाचा उल्लेख आहे. दीड वर्षापासून वासुदेव चिपडे, एकीरे नामाक शिक्षकांना दर्जोन्नती देण्याचे म्हटले. त्यावर शिक्षण विभागाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी दिले होते. त्या शिक्षकांचे समायोजन अद्यापही झाले नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे सीईओंचे आदेशही इतिवृत्तापुरतेच मर्यादित ठेवल्याचे या प्रकरणी स्पष्ट होत आहे.