- अतुल जयस्वाल
अकोला : नागरिकांची सर्वांगीण उन्नती होऊन ते दारिद्र्यातून बाहेर पडावे, यासाठी शासनाकडून विविध योजना, आराखडे आखले जात असले तरी आजही अनेक जण गरिबीत खितपत पडले असल्याचे नीती आयोगाने जाहीर केलेल्या अहवालातून समोर आले आहे. या अहवालानुसार अकोला जिल्ह्यातील १३.२८ टक्के नागरिक गरीब असून, गरिबी निर्देशांकात अकोला जिल्हा राज्यात २३ व्या स्थानावर आहे. जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील १७.०३ टक्के तर, शहरी भागातील ६.८३ टक्के लोक गरीब असल्याचे हा अहवाल म्हणतो.
नीती आयोगाने अलीकडेच बहुआयामी गरिबी निर्देशांक अहवाल जाहीर केला असून, त्यामध्ये विविध निकषांवर आधारित पद्धतीने गरिबीचे मापन करण्यात आले आहे. या मापदंडावर १८ लाखावर लोकसंख्या असलेल्या अकोला जिल्ह्यातील १३.३८ टक्के लोक गरीब असल्याचे आढळून आले आहे. आरोग्य, शिक्षण, राहणीमान, मलनिस्सारण, पिण्याचे पाणी अशा विविध मापदंडावर जिल्ह्यातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास अजून बराच वाव असल्याचे या अहवालातून अधोरेखित झाले आहे.
आमचा गरिबी निर्देशांक किती?
नीती आयोगाने जारी केलेल्या अहवालात अकोला जिल्ह्याचा गरिबी निर्देशांक १३.३८ टक्के आहे. याचा अर्थ जिल्ह्यात १३.३८ टक्के नागरिक गरीब आहेत. राज्यात अकोला जिल्ह्याचा क्रम २३ वा आहे.
राज्यात पहिल्या दहामध्ये कोण?
नीती आयोगाच्या निर्देशांकानुसार नंदुरबार, धुळे, जालना, हिंगोली, नांदेड, यवतमाळ, परभणी, बीड, वाशिम, गडचिरोली हे दहा जिल्हे राज्यात सर्वाधिक गरीब आहेत.
विभागात अकोला चौथ्या क्रमांकावर
पाच जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या अमरावती विभागाच्या गरिबी निर्देशांकात अकोला जिल्हा चौथ्या क्रमांकावर आहे. यवतमाळ जिल्हा (२३.५४ टक्के) विभागात सर्वाधिक गरीब जिल्हा ठरला आहे. ११ जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या विदर्भात अकोला जिल्हा सातव्या क्रमांकावर आहे. विदर्भात नागपूर (६.७२ टक्के) तळाशी आहे.
म्हणून वाढली जिल्ह्यातील गरिबी
आहार - ३९.८२ टक्के
कौटुंबिक आरोग्य - १४.२६ टक्के
मृत्यूदर - १.४२ टक्के
मालमत्ता - १५.३२ टक्के
बँक खाते - ७.३६ टक्के
शालेय हजेरी - २.५८ टक्के
स्वयंपाक इंधन - ५४.७८ टक्के
शौचालय - ५०.५१ टक्के
घरे - ३५.१८ टक्के
पिण्याचे पाणी - ८.१२ टक्के
वीज - ४.८१ टक्के
कशी कमी होणार ही गरिबी?
जिल्ह्यात गरिबी, उपासमार आणि असमानता मोठ्या प्रमाणात आहे. याकडे प्राधान्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. अकोला जिल्ह्यात शेतीसाठी सिंचन व औद्योगिकीकरणात वाढ झाल्याशिवाय आर्थिक उन्नती व त्यासोबतच गरिबी निर्देशांकात सुधारणा शक्य नाही.
- प्रा. डॉ. संजय खडक्कार, माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ
आर्थिक असमानता दूर करण्यासाठी ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांपर्यंत शासनाच्या सर्व योजना पोहोचल्या पाहिजे. विशेषत: महिलांपर्यंत शिक्षण, आरोग्य या सुविधा पोहोचणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यातील खारपाणपट्ट्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध झाल्यास, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.
- प्रा. डॉ. नीलिमा सरप-लखाडे, सदस्य, राज्य मागासवर्ग आयोग, अकोला