अकोला- जिल्ातील गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांना ७ दिवसांच्या आत मदत देण्याचे आश्वासन मदत व पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांनी शुक्रवारी राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशात दिले. शेतकर्‍यांच्या मदतीबाबतचा मुद्या अमरावती विभागीय पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डॉ. रणजित पाटील यांनी विधान परिषदेमध्ये उपस्थित केला. गतवर्षी जिल्ातील बहुतांश भागांमधील खरिपातील पीक परिस्थिती असमाधानकारक असतानाच मार्च महिन्यात झालेल्या गारपिटीमुळे रब्बी हंगामातील हातचे पीक गेल्याने शेतकरी पुरता खसला. गारांमुळे शेतकर्‍यांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले. गहू, हरभरा, भुईमूग, कपाशी, फळबागा पिके उद्ध्वस्त झाले. कर्ज काढले, संपूर्ण कुटुंब शेतात राबले, पीक उभे झाले; मात्र गारपिटीने तोंडचा घास पळविला, आता संसाराचा गाडा कसा ओढू, या विवंचनेत शेतकरी सापडला. त्यामुळे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या बळीराजाला बळ देण्यासाठी शासनाने सर्वोतोपरी मदत करावी, अशी मागणी होऊ लागली होती.
** ४३ कोटी रुपये केले वितरित गारपिटीचा तडाखा शेतीसह घरांनाही बसला होता. त्यामुळे महसूल विभागाकडून नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करण्यात आली. नुकसानाची अहवालही जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करण्यात आला. हा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला. त्यानुसार एकूण ५७ कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली. त्यापैकी ४३ कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली. मदतीचा प्रश्न आता विधिमंडळात पोहोचल्याने लवकरच शेतकर्‍यांपर्यंत उर्वरित मदत पोहोचणार आहे.