शहापूर सिंचन प्रकल्पात गोलेल्या सिताफळांच्या झाडांविषयी उच्च न्यायालयाची  विचारणा!

भुसंपादनात जमीन गेलेल्या त्या शेतकर्‍यांनी कोणत्या वर्षी सी ताफळांची किती झाडे लावली होती. त्या झाडांना आलेले सीताफळ कधी  आणि कुठे विकले याची संपूर्ण माहिती तीन आठवड्यात शपथपत्राव्दारे सादर  करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने भूसंपादन  अधिकारी, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि जिल्हा कृषि  अधिकार्‍यांना २१ नोव्हेंबर रोजी दिले. 

ठळक मुद्देशहापूर सिंचन प्रकल्पाचे भूसंपादन शपथपत्राद्वारे माहिती सादर करण्याचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: भुसंपादनात जमीन गेलेल्या त्या शेतकर्‍यांनी कोणत्या वर्षी सी ताफळांची किती झाडे लावली होती. त्या झाडांना आलेले सीताफळ कधी  आणि कुठे विकले याची संपूर्ण माहिती तीन आठवड्यात शपथपत्राव्दारे सादर  करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने भूसंपादन  अधिकारी, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि जिल्हा कृषि  अधिकार्‍यांना २१ नोव्हेंबर रोजी दिले. अकोला जिल्ह्यातील शहापूर सिंचन प्रकल्पासाठी वडाळी देशमुख  गावातील  जमीन संपादित करण्यात आली आहे. या जमिनीची व जमिनीवरील  फळझाडांची भरपाई ठरवतांना शासकीय अधिकार्‍यांनी मोठय़ा प्रमाणात  गैरव्यवहार केला आहे. या प्रकरणाची सीआयडीमार्फत सखोल चौकशी करुन  दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अकोट येथील  मोहन पांडे यांनी दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य  न्यायमूर्ती  मंजुळा चेल्लूर आणि न्या.पी.बी.वराळे यांच्या खंडपीठात  मंगळवारी या  याचिकेवर सुनावणी झाली. २00९-१0 मध्ये प्रकल्पासाठी काही शेतकर्‍यांची  जमीन संपादित करण्यात आली. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकार्‍यांनी  जमिनीवरील फळझाडांचे मुल्यांकन करुन ११ मे २0१२ रोजी तर, भूसंपादन  अधिकार्‍याने जमिनीचे मुल्यांकन करुन १६ जुलै २0१४ रोजी अहवाल सादर  केला. या जमिनीवर सीताफळांची झाडे असल्याचे त्यामध्ये नमूद करण्यात  आले होते. त्यानुसार मुल्यांकन करुन संबंधित शेतकर्‍यांना ३ कोटी १८ लाख  १५ हजार ४८0 रुपयांचा मोबदला म्हणून देण्यात आला होता. मात्र सात  बाराच्या उतार्‍यात तूर, कापूस आणि केळीची झाडे असल्याचे स्पष्ट झाले होते.  याकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधण्यात आले. यानंतर खंडपीठाने सिताफळाच्या  झाडा संदर्भात विचारणा करीत शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.   याचिकेमध्ये जमीन संपादित करण्यात आलेल्या  शेतकर्‍यांमध्ये वडाळी  देशमुख गावातील अण्णापूर्णा डोरले, कमलाबाई बोडखे, पार्वताबाई बोडखे,  विजय देशमुख, अरुण आकोटकर, रामचंद्र आकोटकर, सुधीर आकोटकर व  विलास आकोटकर यांचा  समावेश असून या शेतकर्‍यांची जवळपास ११ हे क्टर जमीन संपादित करण्यात आली. याचिकेमध्ये गृह विभागाचे सचिव,  पोलीस महासंचालक , अकोला जिल्हाधिकारी, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी  अभियंत्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अँड.उज्वल  देशपांडे तर प्रतिवादीतर्फे  शेतकर्‍यांतर्फे   अँड.खापरे, अधिकार्‍यांतर्फे  अँड.ए.आर.देशपांडे यांनी बाजू मांडल