अकोला: राज्य शासनाने डिसेंबर २०१५ पूर्वी उभारलेल्या इमारती, घरांच्या अनधिकृत बांधकामांना नियमानुकूल करण्यासाठी हार्डशिप अॅन्ड कम्पाउंडिंगची नियमावली लागू केली होती. नगररचना विभागाचे निकष-नियम डावलून इमारतींचे अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले असताना ते नियमानुकूल कसे होतील, अशी विचारणा करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ही नियमावली रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. या निर्णयाला नगर विकास विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, याप्रकरणी होणाऱ्या सुनावणीकडे बांधकाम व्यावसायिकांचे लक्ष लागले आहे.राज्य शासनाने ‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी सुधारित ‘डीसीआर’ (विकास नियंत्रण नियमावली) लागू करून एफएसआय १.१ इतका वाढविला. तरीही इमारतींचे बांधकाम नियमापेक्षा जास्त असल्याने महापालिकांनी संबंधित इमारतींवर कारवाई न करता त्यावर तोडगा काढण्याची विनंती बांधकाम व्यावसायिकांनी शासनाकडे लावून धरली होती. ही परिस्थिती संपूर्ण राज्यात असल्यामुळे शासनाने ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी उभारण्यात आलेल्या व नियमापेक्षा जास्त बांधकाम झालेल्या इमारतींवर कारवाई न करता त्या अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला. अशा इमारतींना अधिकृत करण्यासाठी शासनाने ७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी हार्डशिप अॅण्ड कम्पाउंडिंगची नियमावली जारी केली. यादरम्यान, बांधकाम परवानगीचे सर्व निकष-नियम डावलून उभारण्यात आलेल्या इमारती नियमानुकूल कशा होतील, या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात एकूण सात जनहित याचिका दाखल झाल्या. त्यावर २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी न्यायमूर्ती ए.एस. ओक, ए.के. मेनन यांच्यासमोर सुनावणी झाली असता हार्डशिप अॅन्ड कम्पाउंडिंगच्या नियमावलीवर ताशेरे ओढत ही नियमावली रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला. अनधिकृत इमारतींच्या संदर्भात अहवाल सादर करण्यासाठी संबंधित महापालिका व शासनाला ३१ मार्च २०१९ पर्यंत मुदत दिली होती. यादरम्यान नगर विकास विभागाने हायकोर्टाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.नियमावली नियमबाह्य!अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत करण्यासाठी तयार केलेली हार्डशिपची नियमावली नियमबाह्य असून ‘डीसीआर’ (विकास नियंत्रण नियमावली)च्या विरोधाभासी असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते.