अकोला : विकास कामांसाठी खरेदी केलेल्या साहित्यावर ‘जीएसटी’ची रक्कम अदा केली असतानाही कामाच्या देयकातून १२ टक्के निधी जीएसटी चार्ज म्हणून राखून ठेवण्यात आला. हा प्रकार नियमबाह्य असून, त्याची चौकशी सुरू आहे. त्याचवेळी कपात केलेला निधी संबंधिताना देण्याबाबत मुख्य वित्त व लेखा अधिकाºयांनी मंगळवारी गटविकास अधिकाºयांना सांगितले. जिल्हा परिषद सदस्य श्रीकांत खोणे, भारिप-बमसंचे माजी तालुकाध्यक्ष पुरुषोत्तम अहिर, माजी पंचायत समिती सदस्य विलास जगताप यांनी याबाबत अधिकाºयांची भेट घेऊन समस्येवर उपाय करण्याची मागणी केली.समाजकल्याण विभागाच्या कामाच्या देयकातून जीएसटी शुल्काची कपात करण्याचा आदेश तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांनी दिला होता. त्यामुळे एकाच कामासाठी दोनदा जीएसटी वसुली सुरू होती. या प्रकाराची चौकशी करून शासन निर्णयात स्पष्टता आणावी, या मागणीच्या तक्रारी शासनाकडे झाल्या आहेत. त्याची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकाºयांना बजावण्यात आले आहे.समाजकल्याण विभागाने दलित वस्तीच्या कामाच्या देयकातून १२ टक्के निधी जीएसटी चार्ज म्हणून पंचायत समिती स्तरावर राखीव ठेवण्याचा आदेश बार्शीटाकळीच्या गटविकास अधिकाºयांना दिला. त्यानुसार देयकातून निधीची कपात करण्यात आली. हा आदेश सरसकट सर्वत्र लागू करण्यात आला. जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी दलित वस्ती विकास योजनेची कामे केली आहेत. त्या कामांची देयके सादर केली आहेत. त्यामध्ये कामात वापरलेले सर्व साहित्य जीएसटीधारकांकडूनच खरेदी केले आहे. त्याच्या जीएसटी रकमेसह पावत्या देयकांसोबत जोडल्या आहेत. सोबत सिमेंट, रेती, गिट्टी, मुरूम या साहित्य पुरवठादारांनी दिलेल्या पावत्यांमध्येही जीएसटी कपातीची नोंद आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनी साहित्य जीएसटी भरूनच खरेदी केलेले आहे. त्याच कामाच्या देयकातून पुन्हा १२ टक्के जीएसटी शुल्क म्हणून राखीव ठेवावा, असे आदेशात म्हटले. त्यामुळे एकाच कामासाठी एकाच वेळी ग्रामपंचायतींकडून दोन वेळा जीएसटी वसूल केला जात आहे. ही बाब कोणत्या नियमात बसते, याची माहितीही गट ग्रामपंचायत चोहोगावच्या सरपंच लीलाबाई अशोकराव कोहर यांनी पालकमंत्र्यांच्या जनता दरबारातील तक्रारीतून मागवली. त्यानुसार याप्रकरणी चौकशी करावी, तसेच ज्या ग्रामपंचायतींच्या देयकातून १२ टक्के निधी राखून ठेवण्यात आला, तो तातडीने अदा करावा, अशी मागणीही कोहर यांनी केली होती. त्यानुसार चौकशी सुरू झाली आहे. लाखो रुपयांची कपातबांधकामाच्या देयकातून जीएसटीच्या रूपात लाखो रुपयांची कपात पंचायत समिती स्तरावर होत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायती, कंत्राटदारांचे मोेठे नुकसान होत आहे; ते थांबवा, या मागणीसाठी जिल्हा परिषद सदस्य खोणे, अहिर, जगताप यांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जे.एस. मानमोठे यांच्याकडे धाव घेतली. यावेळी त्यांनी सेवाकर म्हणून दोन टक्के रक्कम कपात करणे योग्य आहे. १२ टक्के कपातीची गरज नाही, तसेच कपात केलेला निधी परत करण्याचेही लेखा विभागातील कर्मचाºयांना सांगितले.