अकोला: ग्रामीण भागातील जनतेला विविध प्रमाणपत्र देण्यासाठी आता ग्रामसेवक जबाबदार नाहीत. काही प्रमाणपत्रे महसूल विभागाकडून घ्यावी, तर काही प्रमाणपत्रे स्वयंघोषणापत्र म्हणून संबंधितांनीच द्यावी, असा पवित्रा ग्रामसेवकांनी घेतला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या योजनांच्या ‘डीबीटी’वरही परिणाम झाला आहे.महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ च्या कलम ३ नुसार ठरविण्यात आलेल्या सेवा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी, नियत कालमर्यादाही ठरली आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायत पातळीवरील १३ लोकसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी आॅनलाइन प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी आॅनलाइन सेवा नाही, तेथे ठरलेल्या प्रमाणपत्रात उपलब्ध करून दिली जाते. आपले सरकार पोर्टलवर १३ पैकी १० सेवा उपलब्ध आहेत. त्याचवेळी काही प्रमाणपत्रांबाबतचे स्पष्टीकरणही दिले. त्यामध्ये महसूल व वन विभागाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये तात्पुरते रहिवासी प्रमाणपत्र महसूल व वन विभागाकडून दिले जाते. त्यामुळे ग्रामपंचायतकडून दिले जाणार नाही. त्याशिवाय, विधवेचा दाखला, परित्यक्ता, विभक्त कुटुंब, नोकरी-व्यवसायासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र, बेरोजगार प्रमाणपत्र, हयातीचा दाखला, शौचालय दाखला, नळजोडणी अनुमती प्रमाणपत्र, चारित्र्याचा दाखला, वीज जोडणी ना-हरकत प्रमाणपत्र, जिल्हा परिषद कृषी साहित्य खरेदी, राष्ट्रीय बॉयोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रम, बचत गटांना खेळते भागभांडवल बँकेमार्फत कर्ज पुरवठा, कोणत्याही योजनेचा लाभ न घेतल्याचे प्रमाणपत्र, निराधार योजनेसाठी वयाचा दाखला देण्याच्या सेवा ग्रामपंचायतीमधून बंद करण्यात आल्या. या निर्णयाचा आधार घेत ग्रामसेवकांनी जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांसाठी प्रमाणपत्र देणे बंद केले आहे. त्यामुळेही जिल्हा परिषद योजनांसाठी डीबीटी करताना पडताळणी करण्याचा मुद्दा अधिकाऱ्यांच्या गळ्यात अडकला आहे. ग्रामसेवकांनी हा लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत हा पवित्रा घेतल्याने अधिकारीही त्यांना जबरदस्ती करू शकत नाही. परिणामी, योजनांची गती मंदावली आहे.