अकोला: जिल्ह्यातील ३२२ ग्रामसेवकांना कार्यमुक्त करून त्यांचे मुख्यालय पंचायत समिती स्तरावर केल्याने या प्रकाराचा महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनने निषेध नोंदवला. सोबतच जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद कार्यरत असेपर्यंत त्यांना कामकाजामध्ये कोणतेही सहकार्य केले जाणार नाही, असा निर्णय युनियनच्या जिल्हा शाखेच्या बैठकीत घेतल्याचे जिल्हाध्यक्ष रवीबाबू काटे यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच येत्या दोन दिवसात आंदोलनाची दिशाही ठरवली जाणार आहे. त्याचवेळी जिल्ह्यातील जनसामान्यांची कामे होण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनच्यावतीने राज्यातील २२ हजार ग्रामसेवकांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे ग्रामस्थांना दैनंदिन सुविधा तसेच योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्या सोडविण्यासाठी तसेच विकास कामे, नागरी सुविधा, प्रचलित अनुदान योजना राबविण्यासाठी सीमित कालावधी आहे. त्यामुळे अंमलबजावणी करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या काम बंद आंदोलनामुळे ही कामे प्रभावित होऊ नयेत, यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी यंत्रणा बदल करावी, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद स्तरावर ग्रामस्थांची कामे होण्यासाठी बदल करावे, असे निर्देश ग्रामविकास विभागाने ३१ आॅगस्ट रोजी दिले. त्यानुसार शनिवारी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी जिल्ह्यातील ३२२ ग्रामसेवकांना कार्यमुक्त केले. त्यांचा प्रभार नव्यानेच नियुक्ती दिलेले ५० कंत्राटी ग्रामसेवक, पंचायत समिती स्तरावर असलेले ५६ विस्तार अधिकारी, तर उर्वरित २१६ पदांचा प्रभार संबंधित गावांतील शाळेच्या मुख्याध्यापकांना देण्याचा आदेश दिला. या काळात ग्रामसेवकांचे मुख्यालय पंचायत समिती कार्यालय करण्यात आले आहे. त्यांना तेथे हजेरी नोंदवण्याचे बजावले. या आदेशानंतर महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनच्या वतीने जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांची बैठक रविवारी तातडीने बोलावण्यात आली. त्या बैठकीत सर्व ग्रामसेवकांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या आदेशाचा निषेध केला. तसेच राज्य पदाधिकाºयांशी संपर्क साधून पुढील दिशा ठरवली. त्यामध्ये येत्या दोन दिवसात आंदोलन केले जाणार आहे. तसेच जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद कार्यरत असेपर्यंत त्यांना कोणत्याही कामात सहकार्य केले जाणार नाही, असा पवित्रा घेण्यात आला. राज्य आणि जिल्हा शाखा पदाधिकाºयांच्या या पवित्र्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. जिल्ह्यातील सर्वसामान्यांच्या कामासाठी हा निर्णय घेतला. त्यामध्ये कोणावर अन्याय करण्याचा उद्देश नसल्याचे म्हटले आहे.
ग्रामपंचायतींची कामेही घेतली हातात..ग्रामसेवकांचे कामबंद आंदोलन असल्याने ग्रामपंचायतींना कामाची यंत्रणा म्हणून देण्यात आलेली विकास कामे आता जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता, पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाºयांकडून केली जाणार आहेत. काम करणाºया यंत्रणेत बदल करून तसे प्रशासकीय मंजुरी आदेश काढण्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी कार्यकारी अभियंत्यांना बजावले आहे. त्यामध्ये लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेली कामे, तीर्थक्षेत्र विकास, अतिरिक्त विशेष अनुदानातील कामांचा समावेश आहे.