ग्रामपंचायत कर्मचा-यांना मिळेना वेतन!

करवसुलीचे अहवाल प्रलंबित; हजार कर्मचा-यांचे सात महिन्यांपासून वेतन रखडले.

संतोष येलकर / अकोला : ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांच्या किमान वेतनापोटी शासनाकडून निधी उपलब्ध असला तरी ग्रामपंचायतींच्या करवसुलीचे अहवाल गटविकास अधिकार्‍यांकडून (बीडीओ) प्राप्त झाले नसल्याने, जिल्हा परिषदमार्फत वितरित करण्यात आला नाही. त्यामुळे सात महिन्यांपासून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या ९९१ कर्मचार्‍यांचे वेतन रखडले आहे. वेतन मिळाले नसल्याने जिल्ह्यातल्या ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांची दिवाळी अंधारात जाणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. ग्रामपंचायती अंतर्गत कार्यरत कर्मचार्‍यांना दरमहा प्रत्येकी ५ हजार १00 रुपये किमान वेतन दिले जाते. अकोला जिल्ह्यातील सातही तालुक्यांत ५४२ ग्रामपंचायतींमध्ये ९९१ कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचार्‍यांच्या मासिक किमान वेतनापोटी गत जूनमध्ये ९६ लाख ३८ हजार ७८४ रुपये आणि जुलैमध्ये २ कोटी ८९ लाख १६ हजार ३५२ रुपये असा एकूण ३ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी शासनामार्फत जिल्हा परिषद पंचायत विभागाला प्राप्त झाला. निधी उपलब्ध असला तरी शासननिर्णयानुसार ज्या ग्रामपंचायतींची करवसुली ९0 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, अशा ग्रामपंचायतींना कर्मचार्‍यांच्या वेतनापोटी शासनामार्फत उपलब्ध अनुदान वितरित करावयाचे आहे. या पृष्ठभूमीवर ग्रामपंचायत करवसुलीच्या आधारे ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांच्या वेतनाचा निधी वितरित करण्यासाठी जिल्हा परिषद पंचायत विभागामार्फत जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकार्‍यांकडून ग्रामपंचायत कर वसुलीबाबत अहवाल मागविण्यात आले; मात्र यासंबंधीचे अहवाल ऑक्टोबरपर्यंत जिल्हा परिषदेला उपलब्ध झाले नाही. त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांच्या वेतनापोटी गत एप्रिलपासून निधी वितरित करण्यात आला नाही. शासनाकडून निधी उपलब्ध असला तरी, जिल्हा परिषदमार्फत निधीचे वितरण रखडल्याने, जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचे ९९१ कर्मचार्‍यांना सात महिन्यांपासून वेतन मिळाले नाही. वेतन प्रलंबित असल्याने, जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांची दिवाळी अंधारात जाणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.