अकोला: शिधापत्रिकेसोबत आधार कार्ड लिंक केल्यानंतर सुरू झालेल्या ‘एई-पीडीएस’प्रणालीतून धान्य वाटपाची अंमलबजावणी करण्यासोबतच काळाबाजार रोखण्याच्या प्रयत्नातून जिल्ह्यात दरमहा ७ हजार क्विंटल धान्याची बचत होत आहे. त्याशिवाय, जिल्हा, तालुका मुख्यालयाची शहरे रॉकेलमुक्त करण्यासाठी गॅसधारकांना अनुदानित रॉकेलच्या वाटपातही कपात झाल्याची माहिती प्रभारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी संतोष शिंदे यांनी मंगळवारी दिली.शासनाने धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आधार लिंक असलेल्या शिधापत्रिकेतील लाभार्थींची ओळख आॅनलाइन पटवून धान्य वाटपाची ‘एई-पीडीएस’ प्रणाली तयार केली. या प्रणालीनुसार मे २०१८ पासून राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत धान्य वाटप सुरू झाले. आधार लिंक कार्डधारकांना पॉस मशीनद्वारे धान्य वाटप करताना ग्रामीण भागात ७० ते ८० टक्केच ‘एई-पीडीएस’द्वारे होत आहे. अकोला शहरात केवळ ७० टक्के लाभार्थींना या प्रणालीतून वाटप होण्याची परिस्थिती होती. त्यामध्ये बदल करण्यासाठी पुरवठा विभागाने सातत्याने प्रयत्न केले. ज्या लाभार्थींची आधार लिंक होऊनही पॉस मशीनद्वारे पडताळणी अशक्य आहे, त्यांना पुरवठा विभागाने नेमून दिलेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत धान्य वाटपाची संधी देण्यात आली. त्यांच्या लाभाचे धान्य दुकानदारांकडे शिल्लक राहत आहे; मात्र संबंधित लाभार्थींच्या ‘नॉमिनी’ला धान्य वाटप केल्याची नोंद होत आहे. ते ‘नॉमिनी’ खरेच लाभार्थींचे आहेत की नाही, याचीही पडताळणी करण्यात आली. या सर्व प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून जिल्ह्यात ८० टक्के धान्याचे वाटप आॅनलाइन एईपीडीएसद्वारे पारदर्शकपणे केले जात आहे. तर १२ टक्के लाभार्थींना धान्य वाटपात तांत्रिक अडचणी आहेत. त्यांना मॅन्युअली वाटप केले जात आहे. ८ टक्के धान्य शिल्लक राहत असून, ते दरमहा ७ हजार क्विंटल असल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली.
रॉकेलच्या वाटपात ६८ टक्के कपातगेल्या काही वर्षात लाभार्थींना रॉकेल वाटपात सातत्याने कपात करण्यात आली. त्यानंतर उज्वला योजनेतून घरगुती गॅसचे वितरण झाल्याने संबंधितांना रॉकेल देण्यात कपात करण्यात आली. त्यामुळे जिल्ह्यात आधी दरमहा असलेली ५ लाख ८८ हजार लीटरची मागणी आता १ लाख ९० हजार लीटर एवढीच आहे. त्यातून शासनाच्या अनुदानित रॉकेलचीही बचत होत आहे.