लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: घरोघरी जाऊन कचरा जमा करणार्या घंटागाड्यांवर ‘जीपीआरएस’प्रणाली कार्यान्वित करण्याची फेरनिविदा नाकारणे आणि ई-लर्निंग प्रणाली अंतर्गत डिजिटल स्कूलचा विषय स्थगित ठेवण्याच्या विषयावरून महापालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहात शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा, एमआयएमचे नगरसेवक मोहम्मद मुस्तफा यांनी जोरदार हंगामा घातला. दोन्ही विषयांवर सत्ताधार्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप सभागृहात राजेश मिश्रा यांनी केला. महापालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहात मंगळवारी सभापती बाळ टाले यांनी सभेचे आयोजन केले होते. सभेत मागील सभेचे इतवृत्त मंजूर केल्यानंतर अग्निशमन विभागातील वाहनांच्या चेसीसवर ५ हजार लीटर पाण्याच्या क्षमतेची आधुनिक यंत्रणा बसविण्याचा विषय पटलावर आला. अग्निशमन विभागाने निविदा प्रक्रिया राबवली असता ३९ लक्ष ३९ हजार रुपये दराने मे. निधी एन्टरप्रायजेस, मुंबई एजन्सीची सर्वात कमी दराची निविदा प्राप्त झाली. अग्निशमन अधिकारी रमेश ठाकरे यांनी सभागृहात माहिती दिल्यानंतर ७३ लक्षच्या निधीतून ३९ लक्ष रुपये चेसीसवर यंत्रणा बांधणीसाठी खर्च करण्याची निविदा सभापती बाळ टाले यांनी मंजूर केली. तर उर्वरित निधीतून शहरातील चारही झोनमध्ये हायड्रंट करण्याचे निर्देश सभापती टाले यांनी दिले. मनपाच्या घंटागाड्यांवर ‘जीपीआरएस’ प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी प्रशासनाने यापूर्वी राबवलेली निविदा रद्द करीत फेरनिविदा काढण्याचे निर्देश सभापती बाळ टाले यांनी दिले होते. प्रशासनाने फेरनिविदा न काढता पुन्हा तीच निविदा सभागृहात सादर केली. या मुद्यावर सभागृहात चर्चा होणे अपेक्षित असताना सभापती टाले यांनी पुन्हा फेरनिविदा काढण्याचे निर्देश देताच शिवसेना गटनेता राजेश मिश्रा, एमआयएमचे नगरसेवक मोहम्मद मुस्तफा यांनी सत्ताधार्यांवर शाब्दिक हल्लाबोल चढवला. प्रशासनाने सादर केलेल्या फेरनिविदेला रद्दबातल ठरवून नव्याने निविदा काढण्यावर खुलासा करण्याची मागणी राजेश मिश्रा यांनी लावून धरली. तसेच या विषयावर मतदान घेण्याची मागणी केली. ही मागणी सभापती बाळ टाले यांनी अमान्य केली. या विषयावरील वादंग शांत होत नाही तोच महापालिके च्या ३३ शाळा डिजिटल करण्यासाठी ‘ई-लर्निंग’ प्रणाली अंतर्गत साहित्य खरेदी करण्याच्या विषयावरून सभागृहातील वातावरण पुन्हा तापले.
सादरीकरणानंतर निर्णय!डिजिटल स्कूलसाठी खरेदी केल्या जाणारे साहित्य दज्रेदार असावे, त्यांचे सादरीकरण केल्यानंतरच साहित्य खरेदीला हिरवा कंदील मिळेल तोपर्यंत हा विषय स्थगित केल्याचे सभापती बाळ टाले यांनी स्पष्ट केले. त्यावर या विषयाला आजच मंजुरी देण्याची मागणी लावून धरत राजेश मिश्रा, मोहम्मद मुस्तफा यांनी सत्ताधार्यांना धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला.
शिक्षणाधिकार्यांचा पदभार काढा!डिजिटल स्कूलसाठी साहित्य खरेदी करण्याचा विषय पटलावर येताच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक फैयाज खान यांनी शिक्षणाधिकारी शाहीन सुलताना यांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. नगरसेवकांनी सूचना केल्यावरही शाळांना मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. मनपा उर्दू मुलांची शाळा क्रमांक ९ वरील नजमा खातून तसेच जहूर अहमद दीर्घ रजेवर गेल्यामुळे मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होत असल्यामुळे दोन्ही शिक्षकांची उचलबांगडी करण्याची मागणी फैयाज खान यांनी लावून धरली. मनपात शिक्षिका असलेल्या शिक्षणाधिकारी शाहीन सुलताना मागील अनेक वर्षांपासून एकाच पदावर ठाण मांडून आहेत. त्या अनेकदा चुकीचे निर्णय घेतात. त्यांची कार्यशैली पाहता त्यांचा पदभार काढण्याची मागणी खान यांनी करताच उपायुक्त समाधान सोळंके शिक्षणाधिकार्यांच्या मदतीला धावून आल्याचे दिसून आले. अखेर शाळा क्र.९ वरील नजमा खातून व जहूर अहमद यांची चौकशी करण्याचे आश्वासन उपायुक्त सोळंके यांनी दिले.
पाइपलाइनच्या कामाची होणार चौकशीमनपाने गतवर्षी १ कोटी ८४ लाखांच्या निधीतून अशोक वाटिका ते सरकारी बगिच्यापर्यंत पाइपलाइन टाकण्याची निविदा स्थायी समिती सभागृहात सादर केली होती. सभागृहाने ही निविदा रद्द करून ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले होते. प्रशासनाने ६७ (क) कलम नुसार सदर निविदा मंजूर क रीत जलवाहिनीच्या कामाचे कार्यादेश जारी केलेच कसे, असा सवाल स्थायी समिती सदस्य सुनील क्षीरसागर यांनी उपस्थित केला. जलवाहिनीच्या कामाच्या बदल्यात कंत्राटदाराला १ कोटी ७ हजार रुपये देयक अदा केल्याचे कार्यकारी अभियंता सुरेश हुंगे यांनी सभागृहात सांगितले. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी क्षीरसागर यांनी केल्यानंतर पाच सदस्यीय समितीचे गठन करून चौकशी करण्याचे निर्देश सभापती बाळ टाले यांनी दिले.