शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तीनवेळा 'अल्लाहू अकबर' ओरडून गोळीबार सुरू झाला"; व्हायरल व्हिडीओमधल्या व्यक्तीचा खुलासा
2
नो मॅजिक! क्रिकेटच्या देवाने सांगितले १४ वर्षाच्या पोराच्या वादळी शतकी खेळीत दडलेले 'लॉजिक'
3
पाकिस्तानवर मोठा प्रहार करा! पहलगाम हल्ल्यानंतर जगभरातील भारतीयांची निषेध आंदोलने
4
Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षांच्या पोराचा धुमाकूळ! सिक्सर मारत ठोकली IPL मधील विक्रमी सेंच्युरी
5
विद्यार्थ्यांच्या मनामनात रुजणार भारतीय संविधानाची मूल्ये; नागपूर विद्यापीठाने तयार केला अभ्यासक्रम
6
आनंदाच्या भरात पायाला लागलंय ते विसरला! वैभवच्या शतकी खेळीला द्रविडनं अशी दिली दाद (VIDEO)
7
वेटिंगवाल्या प्रवाशांचा चक्क लिनन बॉक्समधून प्रवास! रेल्वे पोलिसांनी सहा जणांना केली अटक
8
IPL 2025 : वैभव सूर्यंवशीच्या ऐतिहासिक खेळीच्या जोरावर २०० पारच्या लढाईत राजस्थानचा 'रॉयल' विजय
9
विविध रेल्वे गाड्यांमधून दारूच्या एकूण १० हजार बाटल्या जप्त! मद्य तस्करीविरोधात मोठी कारवाई
10
लातूर जिल्ह्यातील हाडोळती येथे युवकाच्या खून प्रकरणी न्यायालयाकडून दाेघांना पोलीस काेठडी
11
नागरिकत्व पाकिस्तानी, मात्र 'दिल हिंदुस्थानी'! उल्हासनगरात २५० जण 'भारतीय' होण्याच्या प्रतीक्षेत
12
'भारतीय सैन्य कधीही हल्ला करू शकते...', पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्याने व्यक्त केली भीती
13
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!
14
जिल्हा पोलिस दलातील सांगलीच्या सहा जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह; १ मे रोजी प्रदान सोहळा
15
हिवराच्या शेंगा खाल्ल्याने २६ मेंढ्यांचा मृत्यू; साताऱ्याजवळील फलटण तालुक्यातील घटना
16
RR vs GT : गिलचा कॅच सुटल्यावर बहिणीने मानले देवाचे आभार; तिची रिॲक्शन होतीये व्हायरल
17
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
18
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!
19
पावसाळ्याआधी मृदा व जलसंधारणाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय
20
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय

शिधापत्रिका : शासनाच्या दुतोंडी भूमिकेने पुरवठा विभागाची कोंडी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 19, 2019 11:02 IST

शासनाच्या या दुतोंडी भूमिकेने पुरवठा विभाग कमालीचा कोंडीत सापडला, तर शिधापत्रिकांच्या तपासणीमध्ये लाभार्थींची पिळवणूक करण्याची संधीही यानिमित्ताने दुकानदार, यंत्रणेला मिळाली आहे.

- सदानंद सिरसाटअकोला : दुचाकी, चारचाकीधारक, जमीन मालकांच्या शिधापत्रिकांची तपासणी करून त्या रद्द करण्याचा आदेश पुरवठा यंत्रणेला देण्यात आला. येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तो अंगलट येण्याची चिन्हे दिसताच अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने १७ जुलै रोजी परिपत्रक प्रसिद्ध करीत शिधापत्रिका रद्द करण्याचा कोणताही निर्णय शासनाने घेतला नसल्याचे म्हटले. त्याचवेळी ५ नोव्हेंबर १९९९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार निकषात न बसणाºया शिधापत्रिका तत्काळ अपात्र करण्याचाही आदेश दिला. शासनाच्या या दुतोंडी भूमिकेने पुरवठा विभाग कमालीचा कोंडीत सापडला, तर शिधापत्रिकांच्या तपासणीमध्ये लाभार्थींची पिळवणूक करण्याची संधीही यानिमित्ताने दुकानदार, यंत्रणेला मिळाली आहे.सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून धान्य वाटपाच्या योजनेत पात्र ठरण्यासाठी दुचाकी, चारचाकी, जमीन मालकी हक्काबाबत लाभार्थींनी दिलेल्या माहितीची पडताळणी करून त्यांच्या शिधापत्रिका रद्द करण्याचा आदेश १३ जून २०१९ रोजी देण्यात आला. या निर्णयाविरोधात प्रचंड ओरड झाली. तसेच विधानसभा निवडणुकीचे घोडामैदान जवळच असल्याने वाढता जनक्षोभ राज्यातील सत्ताधारी पक्षासाठी डोकेदुखी ठरण्याची चिन्हे निर्माण झाली. त्यामुळे १७ जुलै रोजी शासनाने तसा निर्णय घेतला नाही, असे परिपत्रक काढावे लागले. त्याच परिपत्रकात शिधापत्रिकांची तपासणी मोहीम सतत सुरूच ठेवावी, त्यामध्ये निकषानुसार पात्र नसलेल्या शिधापत्रिका रद्द करण्याचेही म्हटले. त्यासाठी ५ नोव्हेंबर १९९९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार धान्याच्या लाभासाठी पात्रतेचे निकष ठरलेले आहेत. त्यानुसार पडताळणी करण्याचे बजावले. ते निकष पाहता दुचाकी, चारचाकीधारक, जमीन मालक धान्याच्या लाभासाठी अपात्र ठरणार, हे निश्चित. दुचाकी, चारचाकीधारक, मोठ्या शेतकऱ्यांनी धान्याचा लाभ मिळण्यासाठी दिलेल्या माहितीची पडताळणी केली जाईल. त्यामध्ये वाहनधारकांची माहिती परिवहन विभाग, तर जमीन मालकीची माहिती महसूल विभागाकडून घेतली जाणार आहे. पिवळ्या, केशरी शिधापत्रिकाधारकांसाठी अपात्रताधान्याच्या लाभासाठी शासन निर्णयातील अपात्रतेच्या निकषामध्ये पिवळ्या शिधापत्रिकेसाठी कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती डॉक्टर, वकील, स्थापत्य विशारद, चार्टर्ड अकाउंटंट असेल, कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती व्यवसाय कर, विक्री कर किंवा आयकर भरण्यास पात्र असेल, कुटुंबात निवासी दूरध्वनी असेल, यांत्रिक दुचाकी, चारचाकी वाहन असेल, घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसची जोडणी असेल, कुटुंबातील सर्व व्यक्तींच्या नावे एकूण दोन हेक्टर जिरायत किंवा एक हेक्टर हंगामी बागायत किंवा अर्धा हेक्टर बारमाही बागायत असल्यास ते कुटुंब अपात्र ठरणार आहे.केशरी शिधापत्रिकेसाठी चारचाकी वाहन, चार हेक्टर जमीन किंवा त्यापेक्षा अधिक बारमाही बागायती जमीन असू नये, हे निकष आहेत. या निकषानुसार पुरवठा विभागाला पडताळणी करावी लागणार आहे, तर शिधापत्रिका रद्द होणार नाहीत, असा आव शासनाने आणला आहे. या प्रकाराने निवडणुकीच्या तोंडावर शासनाने दुतोंडी भूमिका घेतली आहे. त्याचा सामना आता पुरवठा यंत्रणेला करावा लागणार आहे.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार