'डीबीटी'च्या समस्यांवर अखेर शासनाला जाग; पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या वस्तू वगळण्याची तयारी

अकोला: शासनाच्या विविध विभागाकडून तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून दिल्या जाणाऱ्या वस्तूंचा लाभ थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेतील प्रचंड अडचणी पाहता २ वर्षांनंतर शासनाला जाग आली आहे.

ठळक मुद्दे डीबिटी करावयाच्या ६२ वस्तूंच्या यादीतून ५ हजार रुपये किमतीच्या वस्तू वगळण्याची वेळ शासनावर आली आहे. लाभार्थींना बँकेत खाते उघडल्यानंतर किमान ५ हजार रुपये एवढी रक्कम कायम शिल्लक ठेवावी लागत आहे. या प्रक्रियेत लाभार्थी पुरता हैराण झाल्याचे चित्र गेल्या दोन वर्षात पाहायला मिळाले.

अकोला: शासनाच्या विविध विभागाकडून तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून दिल्या जाणाऱ्या वस्तूंचा लाभ थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेतील प्रचंड अडचणी पाहता २ वर्षांनंतर शासनाला जाग आली आहे. डीबिटी करावयाच्या ६२ वस्तूंच्या यादीतून ५ हजार रुपये किमतीच्या वस्तू वगळण्याची वेळ शासनावर आली आहे. त्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली छाननी समिती गठित करण्यात आली आहे.
शासनाने डिसेंबर २०१६ पासून शासकीय योजनांच्या लाभासाठी ‘थेट लाभ हस्तांतरण’ (डीबीटी) सुरू केली. त्यानुसार सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह शासनाच्या विविध विभागांकडून योजनांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे; पात्र लाभार्थींनाच लाभ देण्यासाठी डीबीटी असली तरी अपात्र लाभार्थींना रोखण्याचा प्रयत्न म्हणजे, रोगापेक्षा इलाज भयंकर असल्यासारखी झाली आहे. त्याचा प्रत्यय गेल्या दोन वर्षात सातत्याने आला.
त्यामुळे योजनांचे लाभार्थी कमालीचे वैतागले.
- बँकांच्या अटीमुळे शासन आले धाºयावर
लाभार्थींना बँकेत खाते उघडल्यानंतर किमान ५ हजार रुपये एवढी रक्कम कायम शिल्लक ठेवावी लागत आहे. शासकीय योजनेचे लाभार्थी एवढी रक्कम बँकेत जमा ठेवू शकत नाही, ही बाब आता शासनालाही मान्य करावी लागत आहे. बँकेच्या या अटीमुळे योजना राबवण्याच्या अपयशातून सावरत शासनाने त्यामध्ये बदल करण्याची तयारी केली आहे.
- कमी किमतीच्या वस्तू वगळणार
डीबीटीच्या संदर्भात शासनाकडे प्रचंड तक्रारी झाल्या. त्यामध्ये सरसकट डीबीटी न हटवता काही बदल करण्याची तयारी शासनाला करावी लागत आहे. व्यक्तिगत लाभार्थी योजनांपैकी कमी किंमत असलेल्या वस्तू वगळण्याची मागणी झाली आहे. त्यावर ५ हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या वस्तू शासनाकडून वगळल्या जाण्याची शक्यता आहे.
- या वस्तूंचा होऊ शकतो समावेश
कमी किंमत असलेल्या वस्तूंमध्ये पाठ्यपुस्तके, शैक्षणिक साहित्य, चष्मा, कृषी विषयक अवजारे, पशुधन, पशुखाद्य, दिव्यांगांसाठीचे साहित्य थेट लाभ हस्तांतरण उपक्रमातून वगळले जाण्याची शक्यता आहे.
- सात सदस्यांची समिती करणार शिफारशी
डीबीटीतून वस्तू वगळण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती १२ एप्रिल रोजी गठित करण्यात आली. नियोजन विभागाचे उपसचिव सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. डीबीटीतून वस्तू वगळण्यासाठी निर्णय घेणे, त्यामधील समस्या सोडवण्यासाठी प्रशासकीय विभागांना निर्देश देण्यासाठी समिती शिफारशी करणार आहे.
- कृषी विभागाच्या योजनांसाठी भयंकर त्रास
वस्तूचे जीएसटी, विवरणासह देयक आणणे, वस्तू खरेदी केल्याचा पुरावा म्हणून विक्रेत्याच्या खात्यावर लाभार्थींच्या खात्यातून वस्तूची किंमत बँकेद्वारे एनईएफटी, आरटीजीएस, डीडीद्वारे अदा झाल्याच्या पासबुकमधील नोंदीची छायाप्रत, वस्तूसह लाभार्थीचा फोटो, लाभार्थीने गावात वस्तू आणल्याचा ग्रामसेवक, कृषी अधिकाºयांचा पडताळणी अहवाल, या प्रक्रियेत लाभार्थी पुरता हैराण झाल्याचे चित्र गेल्या दोन वर्षात पाहायला मिळाले.