- राजेश शेगाेकार
अकाेला: दारिद्र्य रेषेखालील आणि अनुसूचित जाती , भटक्या जाती विमुक्त जाती प्रवर्गातील तसेच आदिवासी क्षेत्रातील विद्यार्थिंनीची शाळांमधील उपस्थिती वाढावी यासाठी त्यांना उपस्थिती भत्ता दिला जात हाेता. मात्र यंदा काेराेनाच्या संकटामुळे शाळा ऑनलाईनच झाल्यात त्यामुळे यावर्षात विद्यार्थिंनीना उपस्थिती भत्ता देण्यात येऊ नये असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या संदर्भात २२ फेबुवारी राेजी परिपत्रक काढून सर्व शिक्षणाधिकारी यांना सूचित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे केवळ प्रति दिवस एक रुपया एवढी कमी रक्कम असतानाही शासनाने उपस्थिती भत्ता नाकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आदिवासी क्षेत्रातील तसेच अनुसूचित जाती , भटक्या जाती विमुक्त जाती प्रवर्गातील विद्यार्थिंनीची शाळांमधील उपस्थिती अतिशय नगण्य असयाची या उपस्थितीबाबत नव्वदच्या दशकात शासनाने अभ्यास करून कारणांचा शाेध घेतला असता पालकांचे दारिद्र्य हे एक कारण समाेर आले हाेते. घरातील आर्थिक परिस्थितीला हातभार लागावा यासाठी शाळेऐवजी मुलींना राेजगारासाठी पाठविले जाते किंवा घरी तरी ठेवले जात असे समाेर आले. त्यामुळे ११९२ च्या शासन निर्णयानुसार अशा प्रवर्गातील मुलींना प्राेत्साहन मिळावे त्यांची शाळेतील उपस्थिती वाढावी या करिता उपस्थिती भत्ता दिला जाऊ लागला. एक रुपया प्रति दिवस अर्थात २२० रुपये वर्ष असा उपस्थिती भत्ता हाेता. रक्कम नाममात्र असली तरी प्राेत्साहन देण्यासाठी ही याेजना सुरू करण्यात आली हाेती. मात्र सन २०२०.२१ या शैक्षणिक वर्षात काेराेनामुळे शाळा बंदच ठेवाव्या लागल्या. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण द्यावे लागले. त्यामुळे उपस्थितीचा निकषच संपला. याच कारणाचा फायदा घेत शासनाने उपस्थिती भत्ता देण्यात येऊ नये असा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात राज्याचे शिक्षण संचालक द.गाे. जगताप यांनी २२ फेब्रुवारी राेजी पत्र काढून सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना दिल्या आहेत.