- नितीन गव्हाळे
अकोला: राज्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील ३ हजार ९२४ शिक्षकांचा प्लॅनमध्ये समावेश होता. त्यामुळे निधीची तरतूद होईपर्यंत त्यांना तीन-तीन महिने वेतनासाठी प्रतीक्षा करावी लागत होती; परंतु आता या सर्व शिक्षकांचा नॉनप्लॅनमध्ये(वर्षभराचा राखीव निधी) समावेश झाल्याने त्यांच्या नियमित वेतनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा निर्णय शासनाने २१ आॅगस्ट रोजी घेतला. प्राथमिक शिक्षकांचा मात्र यात समावेश न करण्यात आल्यामुळे त्यांना वेतनासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.राज्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शिकविणाऱ्या शिक्षकांना यापूर्वी प्लॅनमधून वेतन मिळत होते. त्यासाठी वेळोवेळी शासनाला निधीची तरतूद करावी लागत होती. निधीची तरतूद होईपर्यंत शिक्षकांना तीन-तीन महिने वेतनासाठी प्रतीक्षा करावी लागत होती. शिक्षकांचे वेळेवर वेतन होत नव्हते. अनेकदा थकीत वेतनासाठी शिक्षकांना, शिक्षक संघटनांना शासनदरबारी निवेदने द्यावी लागत होती. अखेर शासनाने या सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांचा प्लॅनमधून नॉनप्लॅन(अनिवार्य खर्चासाठी केलेली तरतूद) मध्ये समावेश करण्यात आला. त्यामुळे आता शिक्षकांना वेतनासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. त्यांना नियमित आणि वेळेवर वेतन मिळणार असल्याने, शिक्षकांनी शासन निर्णयाचे स्वागत केले आहे; परंतु प्राथमिक शिक्षकांची मात्र निराशा झाली. प्लॅनमधून नॉनप्लॅनमध्ये घेण्याची प्राथमिक शिक्षकांना अपेक्षा होती; परंतु ती फोल ठरली. (प्रतिनिधी)माध्यमिक शिक्षकांचा प्लॅनमधून नॉनप्लॅनमध्ये समावेश केल्याने, त्यांच्या नियमित वेतनाचा मार्ग मोकळा झाला; परंतु प्राथमिक शिक्षकांचाही नॉनप्लॅनमध्ये समावेश झाला नाही. त्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करू.मनिष गावंडे, राज्याध्यक्षखासगी प्राथमिक शिक्षक संघ.शासनाने प्लॅन ही संकल्पनाच रद्द केली आहे. त्यामुळे शिक्षकांचे आता नॉनप्लॅनमधूनच वेतन होईल. त्यापेक्षा वेतनाची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. शासनाचे आदेश प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार अंमलबजावणी होईल.प्रकाश मुकूंद, शिक्षणाधिकारीमाध्यमिक, जि.प. अकोला.