आर्थिक वर्ष संपायला आले व-हाडातील सिंचन प्रकल्प रखडलेलेच !

प्रशासकीय मान्यता अडकली लालफितशाहीत.

राजरत्न शिरसाट/अकोला : आर्थिक वर्ष संपले तरी सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली नसल्याने पश्‍चिम विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत. एकट्या अकोला जिल्ह्यात मागील वर्षी ३00 कोटींहून अधिक निधी यावर्षी अखर्चित राहिला होता. यावर्षी प्रशासकीय मान्यता न मिळाल्यास यात आणखी भर पडणार आहे. पश्‍चिम विदर्भात सिंचनाचा २ लाख ४७ हजार हेक्टरचा अनुशेष कायम आहे. त्यानुषंगाने अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यातील काटेपूर्णा, घुंगशी, उमा बॅरेजच्या कामांना आर्थिक वर्ष संपले तरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नसल्याने आलेला निधी खर्च करता आला नाही. त्यामुळे या जिल्ह्यातील या सर्व महत्त्वाकांक्षी बॅरेजच्या कामांची गती खुंटली आहे. नया अंदुरा संग्राहक तलावाचे काम ४५ टक्के झाले आहे. पुढील कामासाठी नव्याने प्रशासकीय मान्यतेची गरज होती, पण अद्याप मान्यता मिळाली नाही. कवठा शेलू प्रकल्पदेखील मूर्तिजापूूर तालुक्यात आहे. आकोट तालुक्यातील पोपटखेड टप्पा-२ चे कामही रखडले आहे. शहापूूर बृहद धरणाचे काम जमीन अधिग्रहणासाठी रखडले आहे. दुसर्‍या शहापूरचे काम पाटचर्‍याचे (कॅनॉल) अंदाजपत्रक तयार झाले नसल्याने पुढे सरकले नाही. पूर्णा, उमा बॅरेजच्या कॅनॉल बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात दोन वर्षांपूर्वीच नियामक मंडळाने सभा घेतली, पण अंदाजपत्रकच तयार झाले नाही. मूर्तिजापूर तालुक्यातील वाई संग्राहकाच्या बांधकामासाठी या संग्राहकाच्या पाणलोट क्षेत्रातील गावकर्‍यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. बुलडाणा जिल्ह्यातील जिगाव प्रकल्पाच्या कामासाठी आर्थिक रसद कमी पडत आहे. अमरावती जिल्ह्यातील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची पाटचर्‍याची कामे रखडली आहेत. राज्यपालांच्या निर्देशावरून पश्‍चिम विदर्भातील १0२ प्रकल्प अनुशेष कार्यक्रमात टाकले आहेत; यातील बावीस एक प्रकल्पांना मान्यता मिळाली होती; परंतु उर्वरित सिंचन प्रकल्पांना साधी प्रशासकीय मान्यता मिळणे कठीण झाले आहे.