अकोला: शासनाने वान धरणातील पाणी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर महापालिकेने ‘अमृत अभियान’च्या टप्पा-२ अंतर्गत पाणीपुरवठा याेजनेसाठी तयार केलेला ७३६ कोटींचा ‘डीपीआर’ रखडला हाेता. शासनाच्या सुकाणू समितीने पाण्याचा पर्यायी स्रोत शोधण्याचे निर्देश दिल्यानंतर मनपाने बुलढाणा जिल्ह्यातील जिगाव धरणातून पाणी आरक्षणासाठी धावाधाव सुरू केली हाेती. अखेर विदर्भ पाटबंधारे विकास मंडळाने जिगाव प्रकल्पातून २४.१३ दलघमी जलसाठ्याच्या आरक्षणावर २० जून राेजी शिक्कामाेर्तब केले. यासंदर्भात भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस आमदार रणधीर सावरकर यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सतत पत्रव्यवहार केला हाेता. शासनाच्या निर्णयामुळे महापालिकेला माेठा दिलासा मिळाला आहे.
अकोलेकरांना दैनंदिन पाणीपुरवठा करण्यासाठी ‘अमृत अभियान’ अंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाने सन २०१७ मध्ये ११० कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला होता. या निधीतून हद्दवाढ़ क्षेत्र वगळता शहरातील अंतर्गत जलवाहिन्यांचे सुमारे ४४५ किमीचे जाळे बदलणे तसेच आठ जलकुंभ उभारण्याचा समावेश होता. संबंधित कंत्राटदाराने आठपैकी सात जलकुंभांचे काम पूर्ण केले असून आठवा जलकुंभ अद्यापही उभारला नाही. यादरम्यान, मनपाने ‘अमृत अभियान’च्या टप्पा-२ अंतर्गत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी नागपूर येथील पुराणिक ब्रदर्स एजन्सीची नियुक्ती केली. २०१७ मध्ये मनपाने शहराची सन २०५५ पर्यंतची संभाव्य लोकसंख्या गृहीत धरून वान धरणातून २४ दलघमी जलसाठ्याचे आरक्षण निश्चित केले होते. तेल्हारा येथील शेतकऱ्यांचा विराेध पाहता तत्कालीन भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या कालावधीत पाणी आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली होती. ही स्थगिती कायम असताना मनपाच्या निर्देशानुसार पुराणिक ब्रदर्स एजन्सीने वान धरणातील २४ दलघमी पाणी आरक्षण गृहीत धरून तब्बल ७३६ कोटी रुपयांचा प्रकल्प अहवाल तयार केला हाेता. या अहवालाला राज्याच्या तांत्रिक समितीने मंजुरी दिली हाेती. परंतु या धरणातील प्रस्तावित पाणी आरक्षणाला तत्कालीन शासनाने स्थगिती दिली असतानाही ‘डीपीआर’ तयार करण्याच्या मनपाच्या भूमिकेवर सुकाणू समितीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत पाण्याचा पर्यायी स्रोत शोधण्याचे निर्देश मनपा प्रशासनाला दिले हाेते.
मनपाने दिला ४८ दलघमीचा प्रस्तावसुकाणू समितीच्या निर्देशानंतर मनपा प्रशासनाने बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदूरा तालुक्यात असलेल्या ‘जिगाव’ प्रकल्पातून ४८ दलघमी पाणी आरक्षणाचा प्रस्ताव पाटबंधारे विभागाकडे सादर केला हाेता. परंतु आरक्षणाच्या मुद्यावर पाटबंधारे बाेट ठेवत हा प्रस्ताव बाजूला सारला. अखेर या संदर्भात आ.रणधीर सावरकर यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला. त्यानंतर शासनाने २४.१३ दलघमीच्या जलसाठ्याला मंजूरी दिली.
‘जिगाव’ प्रकल्पाचे काम अर्धवटबुलढाणा जिल्ह्यातील ‘जिगाव’ प्रकल्पाला १९९६ मध्ये शासनाकडून प्रशासकीय मंजुरी मिळाली होती. यानंतर २७ वर्ष उलटूनही प्रकल्पाचे काम अपूर्ण आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास आणखी किती कालावधी लागेल याबाबत निश्चिती नाही. अशावेळी शासनाने आरक्षित केलेल्या पाण्याचा वापर महापालिका कधी करणार, याकडे शहरवासियांचे लक्ष लागले आहे.