मनपाच्या परवानगीशिवाय शहरात फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे

फोर-जी सेवा देण्यासाठी शहरात खोदकाम करणाऱ्या विविध कंपन्यांनी महापालिकेच्या परवानगीला ठेंगा दाखवल्याचा प्रकार मंगळवारी स्थायी समितीच्या सभेत उघड झाला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: फायबर आॅप्टिक केबलच्या माध्यमातून फोर-जी सेवा देण्यासाठी शहरात खोदकाम करणाऱ्या विविध कंपन्यांनी महापालिकेच्या परवानगीला ठेंगा दाखवल्याचा प्रकार मंगळवारी स्थायी समितीच्या सभेत उघड झाला. सत्तापक्ष भाजपचे गटनेता राहुल देशमुख यांनी परवानगीच्या मुद्यावर प्रशासनाला विचारणा केली असता, केबल टाकण्यासाठी मनपाने अशा प्रकारची परवानगी दिली नसल्याचे सांगत उपायुक्त वैभव आवारे यांनी यासंदर्भात बांधकाम विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी सहायक) अजय गुजर अधिक स्पष्टीकरण देऊ शकतील,असे सभागृहात नमूद केले.
शहरात फोर-जी सेवा देण्यासाठी विविध मोबाइल कंपन्यांकडून मनपाच्या परवानगीशिवाय खोदकाम केल्या जात असल्याचे वृत्त लोकमतने सातत्याने प्रकाशित केले आहे. प्रत्येक वेळी या मुद्याला बगल देणाºया प्रशासनासह खुद्द सत्तापक्षातील काही पदाधिकाऱ्यांची स्थायी समितीमध्ये भाजपचे गटनेता राहुल देशमुख यांनी ‘पोलखोल’ केली. २०१३ मध्ये शहरात १८ किलोमीटरपर्यंत फायबर आॅप्टिक केबल टाकणाºया रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीने मनपाकडे सुमारे १३ कोटी रुपये शुल्क जमा केले होते. त्यानंतर काही कंपन्यांकडून परवानगीशिवाय केबलचे जाळे टाकल्या जात असल्याचे वारंवार समोर आले आहे. संबंधित कंपन्यांच्या मनमानी खोदकामामुळे अनेकदा मुख्य पाइपलाइन फुटल्याचे प्रकार घडले आहेत. संबंधित कंपन्यांमुळे मनपाच्या साहित्याचे नुकसान होत असल्याचा मुद्दा सभेत भाजपचे गटनेता राहुल देशमुख यांनी उपस्थित केला. तसेच खोदकाम करण्यासाठी मनपाने किती कंपन्यांना परवानगी दिली, असा प्रश्न विचारला असता, उपायुक्त वैभव आवारे यांनी यासंदर्भात परवानगी दिली नसल्याचे सांगत अधिक माहितीसाठी प्रभारी कार्यकारी अभियंता अजय गुजर यांना विचारणा करावी लागेल, असे मत व्यक्त केले.

रस्त्यांवर आता ‘झेब्रा क्रॉसिंग’
मनपाने शहरातील मुख्य रस्त्यांवर ‘झेब्रा क्रॉसिंग’ व पिवळे पट्टे आखण्याची निविदा प्रकाशित केली. त्यासाठी मनपाने रस्ता अनुदानातून ३७ लक्ष ३१ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यामध्ये मे. आॅटोमार्क इंडस्ट्रीज इंडिया लि. कंपनीची १४.४० टक्के कमी दराची निविदा मंजूर करण्याला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.

‘अमृत’योजनेला मुदतवाढ
केंद्र शासनाच्या ‘अमृत’योजने अंतर्गत भूमिगत गटार योजना व पाणीपुरवठा वितरण प्रणालीचे काम सुरू आहे. या दोन्ही योजना पूर्ण करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत होती. ही मुदत आॅक्टोबर महिन्यांत संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांनी शासन तसेच मनपा प्रशासनाकडे मुदतवाढीचा प्रस्ताव सादर केला होता. शासनाच्या मंजुरीनंतर मनपाने डिसेंबर २०२० पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. तशी माहिती स्थायी समितीच्या सभेत देण्यात आली.