अकोला: आदिवासी विकासाच्या विविध योजनांची चौकशी करणे, लाभार्थींवर दाखल खोटे गुन्हे मागे घेण्यासह विविध मागण्यांसाठी आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या विरोधात १९ नोव्हेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. त्यामध्ये आदिवासी विकास प्रकल्पाचे नियोजन व आढावा समिती अध्यक्ष अमरसिंग भोसले, भाजप अनुसूचित जमाती मोर्चा बुलडाणा जिल्हाध्यक्ष गजानन सोळंके, रामा डाबेराव, अंबादास डाबेराव, गजानन डाबेराव यांचा समावेश आहे.अकोला आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी यांनी २०१५ ते २०१८ या काळात राबवलेल्या न्युक्लिअस बजेट, विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनांमध्ये अनियमितता केल्याचा आरोप निवेदनात आहे. चौकशीसाठी पुरावा देऊनही कारवाई होत नसल्याने उपोषण केले जात आहे. निवेदनात अधिकारी व लिपिकाने विविध योजनांमध्ये भ्रष्टाचार केल्याने त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी, लाभाची माहिती मागण्यासाठी गेलेले वासुदेव डाबेराव यांच्यावर केलेली फौजदारी कारवाई मागे घ्यावी, शासनाने सुरू केलेली डीबीटी योजना बंद करावी, वसतिगृहात भोजन व्यवस्था सुरू करावी, वसतिगृहाच्या इमारती भाड्याने न घेता स्वतंत्र निर्मिती करावी, आदिवासींच्या घरकुल योजनेचे अनुदान २ लाख रुपये करावे, अकोला आदिवासी प्रकल्पाने २०१५ ते २०१८ या काळात राबवलेल्या योजनांची एसआयटीमार्फत चौकशी करून गुन्हे दाखल करावे, या मागण्यांसाठी उपोषण केले जात आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार भोेसले यांच्यासह प्रकल्पस्तरीय नियोजन समितीचे सदस्य संग्रामसिंग सोळंके, माधुरी डाबेराव, राजू सोळंके यांनी व्यक्त केला आहे.