- संतोष येलकर
अकोला : आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत आॅनलाइन नोंदणी केलेल्या; मात्र तूर व हरभरा खरेदी बाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी शासनामार्फत प्रतिक्विंटल एक हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय गत ५ जून रोजी शासनामार्फत घेण्यात आला. ५५ दिवसांचा कालावधी उलटून गेला; मात्र अद्यापही अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या पदरात पडली नाही. त्यामुळे शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेले तूर व हरभरा अनुदानाचा लाभ मिळणार केव्हा, याबाबत राज्यातील १२ लाख २० हजार तूर व हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रतीक्षा केली जात आहे.आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत ‘नाफेड’मार्फत तूर व हरभरा खरेदीत खरेदी करण्यात आलेली तूर व हरभरा साठविण्यासाठी गोदामांमध्ये जागा उपलब्ध नसल्याने, राज्यात तूर व हरभरा खरेदी संथ गतीने करण्यात आली तसेच खरेदी प्रक्रिया वारंवार बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे तूर व हरभरा खरेदीसाठी आॅनलाइन नोंदणी केलेल्या शेतकºयांना तूर, हरभरा खरेदीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत असतानाच ,‘नाफेड ’ मार्फत राज्यात गत १५ मेपासून तूर खरेदी आणि १३ जूनपासून हरभरा खरेदी बंद करण्यात आली. आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत खरेदी बंद करण्यात आल्यानंतर राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये नोंदणी केलेल्या १२ लाख २० हजार ६८४ शेतकऱ्यांची तूर व हरभरा खरेदी रखडली. त्यानुषंगाने नोंदणी केलेल्या परंतु, खरेदी बाकी असलेल्या तूर व हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दोन हेक्टर मर्यादेत प्रतिक्विंटल एक हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय गत ५ जून रोजी शासनामार्फत घेण्यात आला. तूर व हरभरा अनुदान वाटप करण्याचा निर्णय होऊन, ५५ दिवसांचा कालावधी उलटून गेला; मात्र तूर, हरभऱ्याचे अनुदान अद्यापही शेतकऱ्यांच्या पदरात पडले नाही. त्यामुळे तूर व हरभरा अनुदानाची रक्कम खात्यात केव्हा जमा होणार, याबाबत राज्यातील १२ लाख २० हजार ६२४ शेतकऱ्यांकडून प्रतीक्षा केली जात आहे.खरीप पेरणीसाठीही कामी आले नाही अनुदान !नाफेडमार्फत तूर व हरभरा खरेदीसाठी नोंदणी केलेल्या मात्र खरदी करण्यात आली नाही, अशा शेतकºयांसाठी शासनाने जाहीर केलेले अनुदान खरीप पेरणीचा खर्च भागविण्याच्या कामात पडेल, अशी अपेक्षा शेतकºयांकडून करण्यात येत होती ; मात्र खरीप पेरण्या आटोपल्या असल्या तरी, अद्यापही अनुदानाची रक्कम शेतकºयांच्या पदरात पडली नाही.