- संतोष येलकर लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: जिल्ह्यातील वाळूघाटांचा लिलाव अद्याप रखडला असून, लिलाव न झालेल्या घाटांमधून वाळूची अवैध वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. वाळू चोरीच्या गोरखधंद्यातून वाळू माफियांची चांदी होत असून, शासनाचा महसूल बुडत असताना वाळू चोरी रोखण्यासाठी कारवाई करण्याच्या कामात मात्र जिल्ह्यातील महसूल विभागाच्या तालुकास्तरीय पथकांकडून कानाडोळा करण्यात येत आहे.शासनामार्फत नवीन वाळू धोरण ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी निश्चित झाल्यानंतर जिल्ह्यातील वाळूघाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली; मात्र जानेवारी उलटून गेला तरी जिल्ह्यातील वाळूघाटांचा लिलाव अद्याप करण्यात आला नाही. गतवर्षी लिलाव करण्यात आलेल्या वाळूघाटांची मुदत ३० सप्टेंबर रोजी संपली असून, वाळूघाटांचा लिलाव अद्याप रखडला असताना, लिलाव न झालेल्या वाळूघाटांमधून वाळूची अवैध वाहतूक मात्र जोरात सुरू आहे. वाळू चोरीच्या गोरखधंद्यातून वाळू माफियांची चांदी होत असून, वाळूच्या स्वामित्वधन शुल्कापोटी (रॉयल्टी) शासनाला तिजोरीत जमा होणारा कोट्यवधींचा महसूल बुडत आहे. लिलाव न झालेल्या वाळूघाटांमध्ये अवैध उत्खनन, अवैध वाहतूक आणि वाळू चोरीचे प्रकार रोखण्यासाठी कारवाई करण्याच्या कामात जिल्ह्यातील तालुका स्तरावरील महसूल विभागाच्या पथकांकडून कानाडोळा करण्यात येत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात लिलाव न झालेल्या वाळूघाटांमधील वाळूची चोरी केव्हा थांबणार, यासंदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.१५ वाळूघाटांच्या लिलावासाठी पर्यावरण समितीची परवानगी बाकी!जिल्ह्यातील अकोला तालुक्यात-३, बाळापूर तालुक्यात-५, तेल्हारा तालुक्यात-२ व मूर्तिजापूर तालुक्यातील ५ अशा १५ वाळूघाटांच्या लिलावासाठी निर्धारित किमतीच्या प्रस्तावाला विभागीय आयुक्तांकडून ३ फेबु्रवारी रोजी मान्यता देण्यात आली आहे; परंतु या वाळूघाटांच्या लिलावासाठी राज्यस्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन समितीची परवानगी मिळणे अद्याप बाकी आहे.
जिल्ह्यातील वाळूघाटांमध्ये अवैध उत्खनन, अवैध वाहतूक व वाळू चोरीच्या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी तालुका स्तरावरील पथके कार्यक्षम करून, कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्ह्यातील सातही तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.-डॉ. अतुल दोड, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी