लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला शिवसेना विरोध करीत आहे. शेतकर्‍यांच्या मुद्यांवर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करीत आहे; फडणवीस सरकार हे शिवसेनेच्या सर्मथनावर टिकून नव्हे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्मथनावर टिकून आहे आणि हे बोलत असताना मी खुर्चीची, पदाची तमा बाळगत नाही. जनतेला मी न्याय मिळवून देऊ शकतो की नाही, हे मी अधिक पाहतो. अशा शब्दात खासदार नाना पटोले यांनी रविवारी एका हॉटेलमध्ये आयोजित पत्रपरिषदेत भाजप सरकारचा समाचार घेतला. दररोज होणार्‍या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या भयावह आहेत. शासनाकडून शेतकर्‍यांना कोणतीही मदत मिळत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली; परंतु ती देताना कर्जमाफीच्या अर्जात जाचक अशी ६६ कलमे लादली. १ कोटी ३४ लाख शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ झाले. त्यातही महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील १0 लाख शेतकरी बोगस असल्याचे म्हणतात, असे सांगत खासदार नाना पटोले यांनी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देताना, त्यांच्यावर जाचक अटी लादल्या जातात आणि दुसरीकडे केंद्र शासन अदानीचे ७९ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करते, हे ख पवून घेतल्या जाणार नाही. आम्ही २0२२ ची वाट पाहणार नाही. शेतकर्‍यांबाबत केंद्र शासनाने २0१९ पर्यंतच सकारा त्मक निर्णय घ्यावा, असेही खा. पटोले म्हणाले. पक्षात तुमची घुसमट होते का, या प्रश्नाचे उत्तर देताना खा. पटोले यांनी मी काँग्रेसमध्ये होतो, तेव्हाही घुसमट झाली नाही आणि आता भाजपातही माझी घुसमट होत नाही, असे स्पष्ट करीत त्यांनी जनतेची घुसमट होत आहे. जनतेच्या समस्या मांडण्यासाठी मी निवडून आलो, त्या मांडण्याचा मी प्रयत्न करतो आहे. आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्रात एकाच वेळी सरकार स्थापन झाले. आंध्र सरकारने तीन वर्षांत जलसिंचनाची व्यवस्था केली; परंतु आमचे सरकार तापी व गोदावरी खोर्‍याचा विकास करून जलसिंचनाची व्यवस्था करू शकले नाही, असा आरोपही खासदार पटोले यांनी केला. तसेच शेतकर्‍यांच्या मुद्दयावर आपण खासदारकीदे खील सोडायला तयार असल्याचे ते म्हणाले. पत्रपरिषदेला शेतकरी जागर मंचाचे जगदीश मुरूमकार, प्रशांत गावंडे, ज्ञानेश्‍वर सुलताने, मनोज तायडे, विजय देशमुख आदी उ पस्थित होते.
कृषी विद्यापीठे राजकीय अड्डेल्ल राज्यातील कृषी विद्यापीठांकडून शेती आणि शेतकर्‍यांचा विकास अपेक्षित आहे; परंतु कृषी विद्यापीठे ही पांढरे हत्ती ठरताहेत. राज्यात कृषी विद्यापीठे असूनही शेतकर्‍यांचे भले होत नाही. त्यांच्यासाठी दर्जेदार बियाणे तयार होत नाहीत. संशोधन होत नाही. कृषी विद्यापीठे राजकीय अड्डे बनली आहेत. कुलगुरूंची निवड गुणवत्तेवर केली जात नाही, तर ती जातीच्या आधारावर केली जात असल्याचा आरोपही खासदार नाना पटोले यांनी पत्रपरिषदेत केला.